Fisheries: देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने चार साल पहले प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि योजना शुरू की थी. इस योजना के तहत देश में मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के साथ ही इसके लिये इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया गया है. इस योजना के तहत केंद्र सरकार अब तक 38752 करोड़ रुपये का आवंटन कर चुकी है. इस योजना के तहत वर्ष 2015-16 से 2019-20 के दौरान मत्स्य पालन प्रबंधन के लिए एक समग्र योजना बनाने के लिए 5 हजार करोड़ रुपये का निवेश किया गया. फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए 7522.48 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. यह फंड वर्ष 2018-19 से लागू किया गया है. प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा योजना वर्ष 2020-21 से वर्ष 2024-25 के लिए लागू की गयी है, जबकि प्रधानमंत्री मत्स्य किसान संपदा सह योजना इस साल से लागू करने की योजना है और इसके लिए 6 हजार करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इन योजनाओं का मकसद मछली उत्पादन बढ़ाना, विदेश भेजने के लिए गुणवत्ता को बेहतर करना, उत्पादन के बाद होने वाले नुकसान को कम करने के अलावा इनोवेशन, तकनीक के प्रयोग और उद्यमिता को बढ़ावा देना है.
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