Waqf Board के पास पूरे भारत में कितनी प्रॉपर्टी? आइए जानते हैं

Waqf Board Property in India: केंद्र की बीजेपी सरकार वक्फ कानून में संशोधन करना चाहती है. जानकारी के मुताबिक केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार संशोधन को लेकर संसद में जल्द ही बिल ला सकती है. लेकिन ये प्रस्तावित विधेयक सदन में कब पेश होगा अभी तय नहीं है. आंकड़ों के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड (Waqf Board) के पास करीब 8 लाख एकड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी है. वक्फ बोर्ड के पास सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी नाम उत्तर प्रदेश में हैं. आइए जानते हैं राज्यवार वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति.  

Waqf Board Property को रजिस्टर्ड कराना जरूरी

केंद्र सरकार की ओर से प्रस्तावित बिल में सबसे खास बात ये है कि इसमें वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को मूल्यांकन के लिए कलेक्टर या जिलाधिकारी के पास रजिस्टर्ड कराना अनिवार्य करने की बात कही गई है. वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया 

(Waqf Asset Management System of India) के आंकड़े बताते हैं कि पूरे भारत में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख 72 हजार 321 अचल और 16 हजार 713 चल प्रॉपर्टी हैं. वहीं इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (All India Muslim Personal Law Board) का कहना है कि वक्फ बोर्ड (Waqf Board Act)  की वर्तमान कानूनी स्थिति और शक्तियों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

किस राज्य में Waqf Board की कितनी प्रॉपर्टी?

राज्य	संख्या
पश्चिम बंगाल वक्फ बोर्ड	80480
उत्तराखंड वक्फ बोर्ड	5388
यूपी सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ	217161
यूपी शिया सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ	15386
त्रिपुरा बोर्ड ऑफ वक्फ्स	2814
तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड	45682
राजस्थान बोर्ड ऑफ मुस्लिम वक्फ्स	30895
पंजाब वक्फ बोर्ड	75965
तमिलनाडु वक्फ बोर्ड	66092
पुडुचेरी स्टेट वक्फ बोर्ड	693
ओडिशा बोर्ड ऑफ वक्फ्स	10314
मेघालय स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ	58
मणिपुर स्टेट वक्फ बोर्ड	987
महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ	36701
मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड	33472
लक्षद्वीप स्टेट वक्फ बोर्ड	896
केरल स्टेट वक्फ बोर्ड	53279
कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ	62830
झारखंड स्टेट (सुन्नी) वक्फ बोर्ड	698
जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड	32533
हिमाचल वक्फ बोर्ड	5343
हरियाणा वक्फ बोर्ड	23267
गुजरात स्टेट वक्फ बोर्ड	39940
दिल्ली वक्फ बोर्ड	1047
दादरा एंड नगर हवेली वक्फ बोर्ड	30
छत्तीसगढ़ स्टेट वक्फ बोर्ड	4230
चंडीगढ़ वक्फ बोर्ड	34
बिहार स्टेट (शिया) वक्फ बोर्ड	1750
बिहार स्टेट (सुन्नी) वक्फ बोर्ड	6866
असम बोर्ड ऑफ वक्फ	2654
आंध्र प्रदेश स्टेट वक्फ बोर्ड	14685
अंडमान एंड निकोबार वक्फ बोर्ड	151
कुल	872,321

1954 में बना Waqf Act

भारत के स्वतंत्र होने के 7 साल बाद सन 1954 में वक्फ अधिनियम (Waqf Act 1954) संसद में पहली बार पारित हुआ था. उस समय देश के प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू थे और उनकी तत्कालीन सरकार ने वक्फ अधिनियम लेकर आई थी. लेकिन एक साल बाद में इसे निरस्त कर दिया गया. इसके बाद बाद साल1 955 में फिर से नया वक्फ एक्ट लाया गया. इसमें वक्फ बोर्डों को कई कानूनी अधिकार दिए गए. इसके 9 साल बाद सन 1964 में केंद्रीय वक्फ परिषद (Central Waqf Council) का गठन किया गया. यह भारतीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन था. इस परिषद का काम वक्फ बोर्ड से संबंधित कामकाज के बारे में केंद्र सरकार को सलाह देना होता है.

नरसिम्हा राव सरकार में Waqf Act में बदलाव

Waqf Act  में बदलाव साल 1995 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने किया. इस संशोधन के बाद वक्फ बोर्ड के पास जमीन अधिग्रहण के असीमित कानूनी अधिकार आ गए.

Waqf Board प्रस्तावित बिल का विरोध

ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) के प्रवक्ता एस क्यू आर इलियास ने एक बयान में कहा कि वक्फ बोर्ड केंद्र सरकार की इस कदम को विफल करने के लिए सभी प्रकार के कानूनी और लोकतांत्रिक उपाय अपनाएगा.

Waqf Board बिल पर बोलें बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी

वहीं पू्र्व अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और सीनियर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा, “वक्फ प्रणाली को ‘संपर्क से बाहर निकालने की जरूरत है’ मैं नहीं सोच रहा हूं. समावेशी सुधार पर सांप्रदायिक मानसिकता थोपना न तो देश के लिए अच्छा है और न ही समुदाय के लिए. लंबे समय से लंबित समस्या का तार्किक समाधान ढूंढना वक्फ और वक्त दोनों के लिए अच्छा है. मुझे नहीं पता कि सरकार का वास्तविक प्रस्ताव क्या है लेकिन मेरा मानना ​​है कि इसकी जरूरत है.”

#WATCH | Delhi: On media reports that the central government is likely to bring a bill to curb the powers of the Waqf Board over assets, former Union Minister & BJP Leader Mukhtar Abbas Naqvi says, "It's needed to take out the Waqf system from the 'touch me not' thinking. Neither… pic.twitter.com/6nShBJLr9Q

— ANI (@ANI) August 5, 2024