टीआरएफ पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा भारत
इससे पहले, भारत के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार 13 मई 2025 को ही बता दिया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में लश्कर-ए-तैयब्बा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट पर प्रतिबंध लगाने की मांग करेगा. यह वही आतंकवादी संगठन है, जिसने पहलगाम में 26 निर्दोष सैलानियों की जान ली है. हालांकि, बाद में यह संगठन पहलगाम हमले की जिम्मेदारी लेने से मुकर गया था.
पाकिस्तानी डीजीएमओ ने की थी संघर्षविराम की पहल
अपने साप्ताहिक प्रेसवार्ता में विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के डीजीएमओ की ओर से सीजफायर के लिए कब और कैसे बातचीत की पहल की गई. पाकिस्तानी डीजीएमओ की पहल पर भारत ने किस तरह और किन शर्तों पर संघर्षविराम करने पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी. विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जम्मू-कश्मीर के मामले में तीसरे पक्ष की दखल को भारत कभी मंजूरी नहीं देता. भारत-पाकिस्तान खुद इस मसले को आपस में सुलझाएंगे.
आतंकी प्रतिबंध समिति में टीम भेजेगा भारत
द इकोनॉमिक टाइम्स ने खबर दी है कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 आतंकी प्रतिबंध समिति में एक टीम भेजने का फैसला किया है, जिसकी बैठक इस सप्ताह होने वाली है. भारत ने यह फैसला इसलिए किया है, ताकि टीआरएफ को एक आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया जा सके और इसके सदस्यों पर प्रतिबंध और यात्रा प्रतिबंध लगाए जा सकें.
इसे भी पढ़ें: मिलिए, पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना के नाती से, जो भारत में टाटा-अंबानी को दे रहे टक्कर
चीन की मदद से टीआरएफ को बचा रहा पाकिस्तान
रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय दल आतंकवाद में पाकिस्तान की मिलीभगत को उजागर करने वाले नए सबूत प्रस्तुत करेगा. यह सबूत 22 अप्रैल 2025 के आतंकवादी हमले में टीआरएफ की भूमिका पर केंद्रित होंगे, जिसमें 26 नागरिक मारे गए थे. सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य है और वह चीन की मदद से सुरक्षा परिषद में टीआरएफ को बचाने की कोशिश कर रहा है. टीआरएफ ने दो बार हमले की जिम्मेदारी ली है.
इसे भी पढ़ें: तुर्किए-अजरबैजान का बढ़ने वाला है टेंशन, पाकिस्तान को साथ देने का बदला लेगा भारत
