PM Modi की विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बरसे किरेन रिजिजू, कहा- बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर समझते हैं कुछ लोग

Kiren Rijiju on BBC Documentary: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंटरी फिल्म की थी. इस डॉक्यूमेंट्री की वजह से काफी विवाद हुआ. विवादों का सिलसिला अभी भी नहीं रुका है और यह आये दिन बढ़ता ही जा रहा है. विपक्षी दल के नेता जहां इस मामले को हथियार बनाकर केंद्र सरकार पर निशाना साध रहे हैं वहीं सत्ता पक्ष के नेता लगातार बचाव करने में लगे हुए हैं. इन्हीं विवादों के बीच केंद्रीय मंत्री किरेन रिजुजू ने भी इसपर अपना बयान देते हुए कई सवाल भी खड़े किये हैं. किरेन रिजिजू ने अपने गुस्से को दर्शाते हुए अपने एक बयान में कहा है कि- कुछ लोग बीबीसी को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं. केवल यही नहीं केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने आरोप लगाते हुए यह भी कहा कि- कुछ लोग अपने नैतिक मालिकों को खुश करने के लिए किसी भी हद तक देश की गरिमा को क्षति पहुंचाने में लगे हुए हैं.

बीबीसी की डॉक्यूमेंटरी क्यों है विवादों में

ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर ने कुछ ही दिनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म शूट की थी. इस फिल्म को दो भाग में रिलीज किया जाने वाला है. पहले पार्ट को इसी महीने की 17 तारीख को रिलीज किया गया है. जबकि, इसका दूसरा भाग कुछ समय बाद दर्शकों के सामने पेश किया जाएगा. नरेंद्र मोदी पर बनी इस डॉक्यूमेंटरी का नाम इंडिया: दी मोदी क्वेश्चन रखा गया है. इस डॉक्यूमेंट्री में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शुरूआती राजनीतिक दौर को दिखाया गया है. बीजीपी की माने तो इस डॉक्यूमेंट्री में चीजें गलत तरीके से दिखाई गयी हैं. बता दें नरेंद्र मोदी पर बनाई गयी इस डॉक्यूमेंट्री में गुजरात में हुए दंगों को भी दिखाया गया है.

बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को किया गया बैन

भारत सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़े उन वीडियोज को यूट्यूब और ट्विटर पर ब्लॉक कर दिया है जिनमें उनकी आलोचना की जा रही है. जिस वीडियो की हम बात कर रहे हैं वह डाक्यूमेंट्री का ही एक हिस्सा है. डॉक्यूमेंट्री के रिलीज होने के बाद उसका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. खबरों की माने तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने इस वीडियो को ब्लॉक करने के लिए यूट्यूब और ट्विटर को निर्देश दिया है. इस वीडियो से जुड़े करीबन 50 ट्वीट्स भी ब्लॉक किये गए हैं. इस वायरल वीडियो को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा बताया जा रहा है.