मीडिया रिपोर्ट के अनुसार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी को लेकर किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा 20 मार्च को संसद के बाहर ‘किसान महापंचायत’ करने वाले हैं. भाकियू प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने कहा है कि जमीन और पीढिय़ां बचाने के लिए किसान 20 साल तक आंदोलन के लिए तैयार रहें. किसान को कर्ज नहीं एमएसपी पर गारंटी कानून चाहिए.
बजट की आलोचना
संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी एक बयान के अनुसार, कई किसान यूनियनों ने युद्धवीर सिंह, राजा राम सिंह और डॉ. सुनीलम के नेतृत्व में जाट भवन में हुई बैठक में यह निर्णय लिया है. किसान मोर्चा ने इस बार के बजट को किसान विरोधी बताया है. मोर्चा ने एक फरवरी को पेश बजट में किसानों, ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनरेगा से संबंधित आवंटन में “भारी कटौती” के लिए सरकार की आलोचना की.
किसानों से तैयारियां शुरू करने का आह्वान
संयुक्त किसान मोर्चा, भारतीय किसान यूनियन और हरियाणा व यूपी के खाप चौधरियों ने विचार विमर्श के बाद एलान किया कि एमएसपी पर गारंटी कानून के लिए संसद भवन पर देशभर भर के किसान महापंचायत करेंगे. एक साथ सभी राज्यों के किसान दिल्ली पहुंचेंगे. किसानों से तैयारियां शुरू करने का आह्वान किया गया है.
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किसानों के संगठन, जिसने अब निरस्त कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, वो अब न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहा है.
