Gandhi Jayanti : विधायिका में महिला भागीदारी की प्रखर आवाज थे गांधीजी

प्रत्युष प्रशांत

पिछले दिनों लोकसभा और राज्यसभा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023’ को बहुमत के पास होना देशभर की महिलाओं के हित में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम है, जिसके इतिहास का एक तार औपनिवेशिक भारत के उस काल से जुड़ा हुआ है जब सितंबर, 1931 को दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधीजी ने विधायिका में महिला आरक्षण के पक्ष में जोरदार तरीके से कहा था- ”मैं उस विधायिका का बहिष्कार करूंगा, जिसमें महिला सदस्यों की उचित हिस्सेदारी नहीं होगी.“ जिस दौर में भारत में विधायिका कल्पना मात्र की बात थी, भारतीय महिलाओं के मताधिकार का प्रश्न सीमित दायरे भर में ही था और मात्र दो फीसदी भारतीय महिलाएं शिक्षा के दरवाजे तक पहुंच सकी थीं, उस समय विधायिका में महिलाओं के हिस्सेदारी पर सोचना ही एक क्रांतिकारी कदम था. इस गांधी जयंती पर हम गांधीजी के उन विचारों को करीब से जानते हैं, जिन्होंने एक खुदमुख्तार मुल्क में महिलाओं के लिए खुदमुख्तारी के बीज बो दिये थे, जिसका छायादार वृक्ष अब फलीभूत हो रहा है…

महात्मा गांधी अपनी पीढ़ी के कुछ उन लोगों में से एक थे, जिन्होंने भारतीय समाज में महिलाओं की केंद्रीय भूमिका को उस वक्त पहचाना, जब कांग्रेस के अंदर महिला भागीदारी और सवालों को लेकर कोई स्पष्ट रूपरेखा नहीं थी. गांधीजी ने महिलाओं को सार्वजनिक जीवन में नये आत्मसम्मान, एक नये विश्वास और एक नयी आत्म छवि को परिभाषित करने का प्रयास किया.

गांधीजी पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने महिला अधिकारों के सवालों को राजनीतिक वैद्यता दिलवाने में कामयाबी हासिल की थी.

स्व वीना मजूमदार, इतिहासकार

1906-09 के दौरान जब दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों की पैरवी के लिए लंदन का दौरा किया, उन्होंने महिला मताधिकार के नाम से जाने जानेवाले कार्यकताओं द्वारा सड़क पर विरोध प्रदर्शन होते देखा. 1906 में अपनी पत्रिका ‘ओपिनियन’ में प्रकाशित एक लेख में गांधीजी ने लिखा- ‘‘आज पूरा देश उन पर हंस रहा है और उनके पक्ष में केवल कुछ ही लोग हैं. लेकिन ये महिलाएं निडर होकर अपने मकसद में डटकर काम करती हैं. उनका सफल होना और मताधिकार हासिल करना तय है, इसका सीधा कारण यह है कि कर्म शब्दों से बेहतर होते हैं.’’

जब महिला मताधिकार का किया समर्थन

यह सच है कि भारत में गांधीजी ने शुरुआत में वोटिंग का अधिकार पाने में महिलाओं का समर्थन नहीं किया, उनका कहना था – ‘‘औपनिवेशिक शासकों से लड़ने के लिए उन्हें पुरुषों की मदद करनी चाहिए, परंतु नमक सत्याग्रह संकल्प की तैयारी के दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं का शामिल होना, संघर्षरत रहना और जेल तक जाना, महिलाओं की मुक्ति को लेकर गांधीजी के विचारों में परिवर्तन का प्रस्थान बिंदु सिद्ध हुआ.’’ 1929 में गांधीजी नारी अधिकारों का प्रबल समर्थन करते हुए कहते हैं- ‘‘महिलाओं को मताधिकार और समान कानूनी प्रस्थिति मिलनी ही चाहिए, परंतु समस्या यहां समाप्त नहीं होती. यह राष्ट्र की राजनीतिक पर्यालोचनाओं को प्रभावित करने के लिए वह आरंभ बिंदु है, जहां से महिलाओं को शुरुआत करनी है.’’ जाहिर है गांधीजी भारतीय महिलाओं के मताधिकार अधिकार को उनके सामाजिक जीवन में स्वराज का अंतिम विजय नहीं मानते थे.

गांधीजी के प्रयासों से 1940 के दशक में भारतीय क्षितिज पर स्वाधीनता का इंद्रधनुष दिखायी दे रहा था. स्त्रियों का आंदोलन स्वाधीनता में तब्दील हो गया और महिला मुक्ति के सवालों को भारत की आजादी से जोड़ कर देखा जाने लगा.

राधा कुमार, नारीवादी लेखिका की किताब ‘स्त्री संघर्ष का इतिहास’ में