ट्रंप में भारत पर लगाया 25 फीसदी टैरिफ
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत से आने वाले सभी सामान पर 25 फीसदी शुल्क लगाने की घोषणा की है. साथ ही उन्होंने रूस से सैन्य उपकरण और कच्चा तेल खरीदने के लिए इस शुल्क के ऊपर जुर्माना भी लगाने की घोषणा की है. एक आधिकारिक बयान के अनुसार “सरकार ने द्विपक्षीय व्यापार को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान पर ध्यान दिया है. सरकार इसके प्रभाव का अध्ययन कर रही है.” भारत सरकार ने अपने बयान में कहा “हम किसानों, उद्यमियों और एमएसएमई के कल्याण को सर्वोच्च महत्व देते हैं. सरकार अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाएगी.
पांच दौर की हो चुकी है वार्ता- भारत सरकार
सरकार ने कहा कि भारत और अमेरिका मार्च से बीटीए पर बातचीत कर रहे हैं, जिसका लक्ष्य 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 191 अरब डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है. अब तक पांच दौर की वार्ता पूरी हो चुकी है. छठे दौर की वार्ता के लिए अमेरिकी टीम 25 अगस्त से भारत का दौरा कर रही है. उनका लक्ष्य इस साल सितंबर-अक्टूबर तक समझौते के पहले चरण को पूरा करना है. दोनों पक्ष बीटीए से पहले एक अंतरिम व्यापार समझौते पर भी विचार कर रहे हैं.
क्या चाहता है अमेरिका?
बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया. ट्रंप ने कहा कि 1 अगस्त से नयी टैरिफ लागू होगी. ट्रंप ने कहा कि भारत अमेरिका का दोस्त है. इसके बाद भी हमने भारत के साथ अपेक्षाकृत कम व्यापार किया है, क्योंकि उसके टैरिफ बहुत ज्यादा है. ट्रंप का कहना है कि भारत दुनिया में सबसे ऊंचे टैरिफ लगाने वाले देशों में से एक है. इसके अलावा उन्होंने हमेशा अपने अधिकांश सैन्य उपकरण रूस से ही खरीदे हैं. भारत रूस का सबसे बड़े ऊर्जा खरीदार भी हैं. ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में भारत की व्यापार नीतियों को सबसे कठिन और अप्रिय भी कहा. अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा भारत को एक अगस्त से 25 प्रतिशत शुल्क और रूस से खरीद को लेकर जुर्माना भी देना होगा.
भारत की आर्थिक वृद्धि दर पर पड़ेगा असर?
अमेरिकी आयात पर 25 प्रतिशत शुल्क और जुर्माना लगाने के फैसले पर विशेषज्ञों ने यह आशंका जताई है कि इससे भारत के जीडीपी की वृद्धि दर प्रभावित होगी. विशेषज्ञों ने कहा कि अगर शुल्क में बढ़ोतरी जारी रही, तो समुद्री उत्पाद, दवा, कपड़ा, चमड़ा और वाहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर सीधा असर पड़ सकता है. इक्रा की मुख्य अर्थशास्त्री अदिति नायर ने कहा “अमेरिका द्वारा अब प्रस्तावित शुल्क और जुर्माना हमारे अनुमान से ज़्यादा है, और इसलिए यह भारत की जीडीपी वृद्धि के लिए एक बाधा बन सकता है. नकारात्मक प्रभाव की सीमा, लगाए गए जुर्माने के आकार पर निर्भर करेगी.’’ (इनपुट भाषा)