तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द, इनमें झारखंड का नाम भी शामिल

Modi Govt Canceled Auction: केंद्र की मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है. इनमें झाारखंड और जम्मू-कश्मीर के खनिज ब्लॉक भी शामिल हैं.

By Amitabh Kumar | July 28, 2024 2:28 PM
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सरकार ने तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी है. जानकारी के अनुसार, खानों की बिक्री के तीसरे चरण के तहत इन तीन महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉक की नीलामी को रद्द किया गया है. इनमें एक जम्मू-कश्मीर की लिथियम खान भी शामिल है. बोलीकर्ताओं की संख्या निर्धारित से कम होने की वजह से सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया. सरकार यह नीलामी फ्रेस ऑपशन और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए करने जा रही है.

इन तीन ब्लॉक की नीलामी हुई रद्द

जिन तीन ब्लॉक की नीलामी रद्द की गई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण जम्मू-कश्मीर में सलाल-हैमना लिथियम, टाइटेनियम और बॉक्साइट (एल्युमिनस लेटराइट) ब्लॉक है. इसके अलावा झारखंड में मस्कानिया-गरेरियाटोला-बारवारी पोटाश ब्लॉक और तमिलनाडु में कुरुंजाकुलम ग्रेफाइट ब्लॉक की नीलामी रद्द की गई है.

क्यों रद्द की गई नीलामी

इस संबंध में खान मंत्रालय की ओर से नोटिस जारी किया गया है जिसके अनुसार, नीलामी रद्द कर दी गई क्योंकि ‘खनिज नीलामी नियमों के अनुसार जरूरी संख्या में बोलियां प्राप्त नहीं हुई हैं. मंत्रालय ने 14 मार्च को नीलामी के तीसरे चरण में सात महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की बिक्री शुरू की थी. पहली किस्त में तीन से कम बोलियां प्राप्त करने वाले ब्लॉक को इस दौर के तहत अधिसूचित किया गया था. ये सात ब्लॉक ग्लूकोनाइट, ग्रेफाइट, निकेल, पीजीई, पोटाश, लिथियम और टाइटेनियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों से संबंधित हैं और बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में स्थित हैं.

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पिछले महीने सरकार ने दूसरे चरण में शुरू की गई महत्वपूर्ण खनिजों के 14 ब्लॉक की नीलामी रद्द कर दी थी. पहले चरण में केंद्र ने ठंडी प्रतिक्रिया के कारण बिक्री के लिए रखे गए 20 ब्लॉक में से 13 की नीलामी रद्द कर दी थी. केंद्र ने पिछले महीने अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में 21 खदानों की पेशकश करते हुए महत्वपूर्ण और रणनीतिक खनिज ब्लॉक की नीलामी का चौथा दौर शुरू किया था.
(पीटीआई इनपुट)

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