सर्वदलीय बैठक में भी उठाई मांग
इधर मानसून सत्र से पहले सरकार की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भी विपक्ष हिस्सा लेने के बाद लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बैठक में हमने संसद के मानसून सत्र के दौरान मणिपुर की स्थिति पर चर्चा कराने की मांग की है. उन्होंने कहा, हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और मणिपुर की स्थिति पर चर्चा हो. इसके अलावा चौधरी ने कहा, कार्य मंत्रणा समिति की बैठक विपक्ष ने साफ कर दिया है कि उन सभी मुद्दों को उठाया जाएगा जिन पर चर्चा करने की जरूरत है. लोकसभा में कांग्रेस के नेता ने कहा कि दो महीने बीत जाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले पर चुप हैं. मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि उन्हें संसद में बयान देना चाहिए और चर्चा करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि हम कल सदन में कार्यस्थगन प्रस्ताव लाना चाहते हैं क्योंकि मणिपुर की स्थिति खराब हो रही है.
एक हाथ से नहीं चलती सदन- अधीर रंजन चौधरी
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि विपक्ष चीन से लगने वाली सीमा पर भारत की स्थिति, महंगाई, ओडिशा रेल हादसे, बेरोजगारी, संघीय ढांचे पर प्रहार जैसे मुद्दों पर भी चर्चा कराने की मांग की है. उन्होंने कहा, विपक्ष चाहता है कि भारत-चीन सीमा मुद्दे और कारोबार असंतुलन पर भी चर्चा कराई जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि एक से ताली नहीं बजती. अगर सरकार सदन में कामकाज चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को मुद्दे उठाने और अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए. उन्होंने कहा कि हम दिल्ली इसलिए आए हैं कि सदन में चर्चा करें और जनता के मुद्दों को उठाएं. गौरतलब है कि संसद के कल यानी गुरुवार को मानसून सत्र शुरू हो रहा है. इसी को लेकर केन्द्र की तरफ से आज सर्वदलीय बैठक बुलाई थी.
इन दलों ने लिया सर्वदलीय बैठक में हिस्सा
संसदीय ग्रंथालय भवन में हुई सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी, विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अलावा कांग्रेस सांसद जयराम रमेश, अधीर रंजन चौधरी भी शामिल हुए. बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल ने भी भाग लिया. बता दें, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को होगी. सत्र 11 अगस्त तक चलना प्रस्तावित है. इस दौरान संसद के दोनों सदनों की कुल 17 बैठकें होनी हैं.
महिला आरक्षण की वकालत
इधर ओडिशा में सत्तारूढ़ बीजू जनता दल ने बुधवार को बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में विधायिका में महिला आरक्षण के प्रावधान वाले विधेयक को संसद से मंजूरी दिलाने और ओडिशा को विशेष दर्जा दिये जाने की मांग की. सर्वदलीय बैठक के बाद बीजद के राज्यसभा सदस्य सस्मित पात्रा ने मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक को पारित कराने की मांग की जिसे कई दलों का समर्थन मिला जिनमें वाईएसआर कांग्रेस, भारत राष्ट्र समिति और वाम दल शामिल हैं. पात्रा ने कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार की योजना के तहत गरीबों के लिए लंबित सात लाख से अधिक मकान के निर्माण तथा संविधान की आठवीं अनुसूची में हो, मुंडारी और भूमिज को शामिल किये जाने की मांग भी की.
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मणिपुर मुद्दे पर चर्चा कराने में कोई आपत्ति नही- जोशी
इधर मानसून सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि मणिपुर के हालात पर चर्चा कराने की विभिन्न दलों की मांग पर सरकार को कोई आपत्ति नहीं है. उन्होंने कहा कि आसन की अनुमति और संबंधित नियमों के तहत सदन में इस विषय पर चर्चा कराई जा सकती है. सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस ने कहा कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो उसे विपक्ष को अपनी बात रखने का मौका देना चाहिए.
कांग्रेस नेताओं के अलावा इस बैठक में बैठक में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, शिरोमणि अकाली दल की हरसिमरत कौर बादल, तेलुगु देशम पार्टी के जयदेव गल्ला, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, अन्नाद्रमुक के एम थम्बीदुरई, आरएसपी के एन के प्रेमचंद्रन, अपना दल की अनुप्रिया पटेल, आईयूएमएल के ई टी मोहम्मद बशीर आदि ने भी भाग लिया.
भाषा इनपुट से साभार
