Railway Bonus : रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि रायबरेली के आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (एमसीएफ) में संविदा कर्मचारियों को वेतन देने में किसी तरह की गड़बड़ी न हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए गए हैं. यह जानकारी उन्होंने लोकसभा में राहुल गांधी के सवाल के लिखित जवाब में दी. राहुल गांधी ने पूछा था कि क्या सरकार को ऐसी शिकायतें मिली हैं कि एमसीएफ में संविदा कर्मचारियों से भर्ती एजेंसियां अवैध रूप से कमीशन ले रही हैं? साथ ही उन्होंने यह भी पूछा कि क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्रवाई की है.
बैंक खातों में किया जा रहा है कर्मचारियों को भुगतान
अश्विनी वैष्णव ने अपने लिखित उत्तर में कहा कि संविदा कर्मचारियों को भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है. उनका कहना था, ‘‘किसी भी कदाचार को प्रभावी ढंग से रोकने और उसका समाधान करने के लिए, इस कारखाने ने व्यापक उपाय किए हैं. इनमें श्रमिक कल्याण पोर्टल पर श्रमिकों के विवरण का अनिवार्य पंजीकरण, वैधानिक अनुपालन की सख्ती से अनुपालना, संविदा श्रमिकों की मनमानी बर्खास्तगी से सुरक्षा, किसी भी उल्लंघन के लिए दंड लगाना, श्रमिक जागरूकता शिविरों का आयोजन और चिंताओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए समर्पित शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना शामिल हैं.’’
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यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार बढ़ते उत्पादन को देखते हुए एमसीएफ में स्वीकृत पदों को बढ़ाने पर विचार करेगी, तो वैष्णव ने 2011-12 और 2024-25 में कर्मचारियों की तुलनात्मक संख्या बताई. उन्होंने कहा कि वर्ष 2011-12 में स्वीकृत 2,690 पदों के मुकाबले केवल 588 कर्मचारियों की भर्ती की गई थी, जबकि 2024-25 में स्वीकृत 2,697 पदों के मुकाबले 2,154 भर्तियां की गई हैं. रेल मंत्री ने कहा, ‘‘एमसीएफ एक आधुनिक कारखाना है. यह तकनीकी रूप से उन्नत है। कर्मचारियों की संख्या आवश्यक उत्पादन के लिए पर्याप्त मानी जाती है.’’
उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाएगा? जानें रेल मंत्री ने क्या कहा
राहुल गांधी ने सरकार से पूछा कि क्या रायबरेली स्थित आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना (एमसीएफ) के रेल कर्मचारियों को कार्य उत्पादकता से जुड़ा बोनस दिया जाएगा? इसके जवाब में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि एमसीएफ के कर्मचारियों को भारतीय रेलवे के अन्य कर्मचारियों की तरह ही नियमित रूप से उत्पादकता बोनस दिया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2023-24 के लिए एमसीएफ कर्मचारियों को करीब 3.75 करोड़ रुपये का बोनस भुगतान किया जा चुका है. यानी सरकार इस दिशा में पहले से ही जरूरी कदम उठा रही है.
