बीजेपी सरकार ने इन नियुक्तियों को रद्द करते हुए आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाया है. बीजेपी का कहना है कि पिछली सरकार ने इन नियुक्तियों के माध्यम से केवल अपने नेताओं को फायदा पहुंचाने का काम किया था और यह राजनैतिक नियुक्तियां थीं.
रेखा गुप्ता सरकार ने रद्द की 17 संस्थाओं की नियुक्तियां
दिल्ली सरकार के आदेश के अनुसार, जिन 17 संवैधानिक संस्थाओं की नियुक्तियों को रद्द किया गया है, उनमें दिल्ली जल बोर्ड, पशु कल्याण बोर्ड, दिल्ली हज समिति, तीर्थ यात्रा विकास समिति, उर्स समिति, हिंदी अकादमी, उर्दू अकादमी, साहित्य कला परिषद, पंजाबी अकादमी, संस्कृत अकादमी जैसी प्रमुख संस्थाएं शामिल हैं. इन संस्थाओं में अधिकांश नियुक्तियां आम आदमी पार्टी के नेताओं और उनके करीबी लोगों की थीं.
आप सरकार में हुई थी नेताओं की नियुक्तियां
पिछले साल आम आदमी पार्टी सरकार ने आप विधायक पवन राणा को दिल्ली जल बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया था. जबकि आप विधायक विनय मिश्रा को वाइस चेयरमैन और आप नेता जितेंद्र तोमर की पत्नी प्रीति तोमर को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था. इसी तरह, दिल्ली हज कमेटी में पूर्व आप विधायक अब्दुल रहमान और हाजी यूनुस को सदस्य मनोनीत किया गया था.
इसके अलावा, आप विधायक जरनैल सिंह को पंजाबी अकादमी का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया था, जबकि एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड के अध्यक्ष गोपाल राय और सदस्य आदिल अहमद खान, पूर्व विधायक अजेश यादव को भी नियुक्त किया गया था.
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