एमजीआर, अम्मा की तरह AIADMK को आगे बढ़ाना चाहती हैं शशिकला, सिंगल लीटर के सवाल पर कही ये बात

शशिकला ने कहा कि जिस तरह एमजीआर और अम्मा पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे उसी तर्ज पर वो इसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से पार्टी में शामिल हो रही है. इसके जवाब में शशिकला ने कहा कि, वो पार्टी की महासचिव हैं.

By Prabhat Khabar Digital Desk | July 6, 2022 9:54 AM
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अन्नाद्रमुक की पूर्व अंतरिम महासचिव वी.के. शशिकला ने पार्टी को आगे बढ़ाने की बात कही हैं. मंगलवार के शशिकला ने कहा कि जिस तरह एमजीआर और अम्मा पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते थे उसी तर्ज पर वो इसे और आगे बढ़ाना चाहती हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जब उनसे पूछा गया कि क्या वो फिर से पार्टी में शामिल हो रही है. इसके जवाब में शशिकला ने कहा कि, वो पार्टी की महासचिव हैं. समय आने पर वो पार्टी के हेड क्वार्टर भी जाएंगी. पार्टी में सिंगल लीटर के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह पार्टी के कैडर तय करेंगे.

महासचिव का पद फिर से शुरू किया जाएगा: इससे पहले बीते रविवार को ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम (AIADMK) नेता नाथम आर. विश्वनाथन ने कहा था कि पार्टी की 11 जुलाई को होने वाली आम परिषद की बैठक में पूर्व महासचिव का पुराना पद फिर से शुरू किया जाएगा और ई. के. पलानीस्वामी का इस सर्वोच्च पद पर निर्वाचित होना तय है.

पूर्व मंत्री विश्वनाथन ने संवाददाताओं से कहा कि महासचिव पद को सामान्य परिषद की बैठक में एक प्रस्ताव पारित करके बहाल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि पार्टी के संस्थापक एमजी रामचंद्रन और उनकी उत्तराधिकारी दिवंगत जे जयललिता के समय में महासचिव को पूर्ण अधिकार था.

अन्नाद्रमुक में नेतृत्व विवाद पर आज सुनवाई: उच्चतम न्यायालय ने इससे पहले सोमवार को कहा कि वह तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री ई के. पलानीस्वामी (ईपीएस) की याचिका पर छह जुलाई को सुनवाई करेगा. याचिका में मद्रास उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी गई है, जिसमें पार्टी के एकल नेतृत्व के मुद्दे पर अन्नाद्रमुक की आम और कार्यकारी परिषद की बैठक में किसी अघोषित प्रस्ताव को पारित करने पर रोक लगा दी गई थी.

न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि वह प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति एन वी रमण द्वारा दी गई मंजूरी के अधीन छह जुलाई को याचिका पर सुनवाई करेगी.
भाषा इनपुट के साथ

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