सुप्रीम कोर्ट से पश्चिम बंगाल सरकार को राहत, CBI जांच को लेकर केंद्र के खिलाफ दायर याचिका पर होगी सुनवाई

Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को सुनवाई के योग्य माना है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार की सहमति के बिना ही प्रदेश में सीबीआई जांच करा रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार की अनुमति अनिवार्य है. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने बंगाल सरकार की याचिका को सुनवाई के योग्य माना है.

Supreme Court holds maintainable the West Bengal government’s suit challenging the Central Bureau of Investigation (CBI) undertaking investigation into the cases in the State without its statutorily mandated prior consent.

Supreme Court says West Bengal’s suit shall proceed… pic.twitter.com/blrQydnmex

— ANI (@ANI) July 10, 2024

अगली सुनवाई 13 अगस्त को

कोर्ट ने कहा है कि राज्य द्वारा सीबीआई की सहमति वापस लिए जाने के बावजूद सीबीआई की ओर से मामलों की जांच किए जाने के मामलों से संबंधित पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है और मामले की अगली सुनवाई 13 अगस्त को निर्धारित की है. सुप्रीम कोर्ट ने 8 जुलाई को दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था.

बंगाल सरकार ने अनुच्छेद 131 के तहत दर्ज किया मुकदमा

बंगाल सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 131 का हवाला देते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की है. इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों की बात कही गई है और यह भी कहा गया है कि केंद्र और राज्यों के बीच के विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में ही होगा.