साथ ही जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम-2019 के तहत परिसीमन की चल रही प्रक्रिया से संबंधित जानकारी और इनपुट जुटायेगा. मालूम हो कि जम्मू और कश्मीर अपने पहले विधानसभा चुनाव के लिए तैयार है. हालांकि, इसमें करीब नौ महीने शेष हैं.
चुनाव को लेकर आयोग पहले राज्य में पहली बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करेगा. प्राथमिक उद्देश्य ‘भौतिक विशेषताओं, प्रशासनिक इकाइयों की मौजूदा सीमाओं, संचार की सुविधाओं और सार्वजनिक सुविधा’ के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण करना होगा.
मालूम हो कि परिसीमन आयोग का गठन मार्च 2020 में किया गया था. कोरोना महामारी को देखते हुए मार्च 2021 में इसका कार्यकाल एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था. आयोग के तीसरे सदस्य केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त हैं. आयोग में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नामित पांच सहयोगी सदस्य भी हैं.
परिसीमन से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर नागरिक समाजों और संघ राज्य क्षेत्र से जनता के सदस्यों से मिले सुझावों पर ध्यान दिया है. साथ ही निर्देश दिया है कि परिसीमन से संबंधित जमीनी हकीकत के संदर्भ में इन पर विचार किया जा सकता है. आयोग को उम्मीद है कि परिसीमन का कार्य समय पर पूरा हो सकेगा.
