आरा.
भारत में 2026 में परिसीमन होना है. अभी तक देश में 1951, 1961, 1971 की जनसंख्या के आधार पर परिसीमन कर लोकसभा के सीटों को निर्धारित किया गया है. परिसीमन का उद्देश्य राज्यों के लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या आबादी के अनुसार निर्धारण करना है. देश में परिसीमन 1973 तक आबादी के अनुसार तय होता रहा, लेकिन 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने परिसीमन को 25 वर्षों के लिए फ्रीज कर दिया.पुनः यह रोक अगले 25 साल तक के लिए बढ़ा दी गयी. यह अवधि साल 2026 में पूरी होने जा रही है. इसलिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा 25 मई से परिसीमन कराने को लेकर आंदोलन करेगा. यह बातें मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता नितीन भारती ने आरा परिसदन में प्रेस को संबोधित करते हुए कही. उन्होंने कहा कि आज दक्षिण भारत में लगभग लाख आबादी पर एक लोकसभा सीट है. वहीं, उत्तर भारत में लगभग 31 लाख की आबादी पर एक लोकसभा सीट है. यह व्यवस्था बिहार सहित तमाम उत्तर भारतीय राज्यों का देश की संसद में हमारे प्रतिनिधित्व को कम करता है या कह सकते हैं कि संविधान की मूल भावना एक व्यक्ति – एक वोट – एक मूल्य के साथ छलावा है. मौजूदा आबादी के आधार पर परिसीमन नहीं होने के कारण हम पिछले 50 वर्षों से अपने इस अधिकार से वंचित हैं. उन्होंने कहा कि उदाहरण के लिए अभी हर सांसद को सालाना पांच करोड़ रुपये की सांसद निधि मिलती है. दक्षिण भारत में यही फंड एक संसद सदस्य को 21 लाख आबादी के लिए मिल रहा है, वहीं उत्तर भारत के संसद सदस्य को लगभग 31 लाख लोगों पर वही फंड मिलता है, जहां तक आबादी को सफलतापूर्वक नियंत्रित करने का सवाल है, तो दक्षिण के राज्यों में आजादी से पहले से ही शिक्षा सहित मानव विकास सूचकांक में जल्दी बेहतर कर पाने का मौका मिला. हम भी अब बहुत तेजी से इस दिशा में सफल हो रहे हैं. इस मुद्दे को लेकर आगामी 25 मई को बिक्रमगंज और आठ जून को मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय लोक मोर्चा की ओर से “संवैधानिक अधिकार- परिसीमन सुधार महारैली” का आयोजन किया गया है. उसे मोर्चा सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा संबोधित करेंगे. इस दौरान रोहित कुशवाहा, जागा कुशवाहा, संजय मेहता, सुनील पाठक, सुबोध केसरी, नीतीश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा, नागेन्द्र यादव, मुलायम सिंह, गोबिन्द कुशवाहा, शत्रुघ्न सिंह,राणा कुशवाहा, बासुदेव कुशवाहा आदि मौजूद रहे.
