जिले के 51 पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायकों से डीडीसी ने स्पष्टीकरण मांगा है. साथी है समर्पित किये जानेवाले स्पष्टीकरण के जवाब पर निर्णय होने तक अप्रैल माह का मानदेय स्थगित करने का निर्देश दिया है. 12 अप्रैल के आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में संबंधित ग्रामीण आवास सहायक की पंचायतों में पहली किस्त की राशि प्राप्त कर चुके लाभुकों को दूसरी किस्त की राशि देने की उपलब्धि असंतोषजनक है. इस पर डीडीसी ने कहा है कि यह लापरवाही है और क्यों नहीं संबंधित ग्रामीण आवास सहायकों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये. जिन पंचायतों के ग्रामीण आवास सहायकों का मानदेय स्थगित किया गया है, उनमें पोठिया, बिहपुर दक्षिण, परघड़ी, विशनरामपुर, बोडा पाठकडीह, महेशपुर घनश्यामचक, सैदपुर, गोराडीह, सियां, मकंदपुर, तुलसीपुर, सधुआचापर, सुकटिया बाजार, अकिदतपुर, खैरपुर, मुरली, भुवालपुर, ढोलबज्जा, भवानीपुर, असियाचक, खुलनी, लत्तीपुर उत्तर, नदियामा, बलुआचक पुरैनी, ध्रुवगंज, लोदीपुर, अभिया पचगछिया, तिलकपुर, सरथदहरपुर, माणिकपुर, बनिया बैसी, इंगलिश चिचरौन, मुरहनजमीन, लोकमानपुर, खैरपुर कदुआ, ममलखा, अगरपुर, रजंदीपुर, शंकरपुर दियारा, खैरा, माधोपुर बथानी, उस्तु, राघोपुर, फतेहपुर, मिरहट्टी, उस्मानपुर, सिंहपुर पश्चिम, गनगनिया, कौशकीपुर सहौड़ा, बैजलपुर व धांधीबेलारी शामिल हैं. ——————— जिले के सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक से पूछा गया स्पष्टीकरण प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत 12 अप्रैल के आवास साॅफ्ट की रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2024-25 में जिले के सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों की लापरवाही पकड़ी गयी है. इस बाबत सभी ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों को बीडीओ के माध्यम से स्पष्टीकरण समर्पित करने का निर्देश डीडीसी ने दिया है. रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिकता सूची के लाभुकों का निबंधन, लक्ष्य के विरुद्ध स्वीकृति प्रस्ताव, स्वीकृति प्राप्त लाभुकों को पहली किस्त का भुगतान लंबित है. साथ ही दूसरी किस्त का ट्रांसफर व आवास पूर्णता की प्रगति असंतोषप्रद है. इस संबंध में समीक्षा बैठक में भी निर्देशित किया गया था. बावजूद इसके लापरवाही बरती गयी.
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