केंद्र सरकार की शिक्षा, रोजगार व जनविरोधी नीतियों के खिलाफ राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में युवाओं से संवाद किया जा रहा है. केंद्र सरकार नौकरियों में भारी कटौती कर रही है. निजी क्षेत्र में असुरक्षा व्याप्त है, जिससे युवाओं में सरकार के प्रति आक्रोश है. उक्त बातें एआईसीसी बिहार प्रदेश इकाई के पूर्व युवाध्यक्ष सह सुलतानगंज के पूर्व प्रत्याशी ललन कुमार ने युवाओं के बीच कांग्रेस की ओर से चलायी जा रही शिक्षा, न्याय संवाद कार्यक्रम में कही. उन्होंने कहा कि बाबा साहेब भीम राव आंबेडकर ने सकारात्मक कार्रवाई करते हुए पिछड़ों, दलितों, अल्प संख्यकों के लिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की थी. मण्डल आयोग के सिफारिश के आधार पर शिक्षा व नौकरियों में पिछड़ों को आरक्षण दी गयी. अब समय आ गया है कि देश में जातीय जनगणना करा कर जिनकी जितनी संख्या उतनी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. 50 प्रतिशत के बैरियर तोड़ कर उन आंकड़े को आधार बना कर आरक्षण की सीमा बढ़नी चाहिए. बिहार में महागठबंधन की सरकार में जातीय गणना करायी गयी थी. जातीय गणना के प्राप्त आंकड़ों के आधार पर आरक्षण के सीमा को 47 प्रतिशत से बढ़ा कर 65 प्रतिशत कर दिया गया था.
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