अमडंडा पंचायत के पंचायत सरकार भवन निर्माण पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है. बीडीओ ने कहा कि निर्माण कार्य को बंद करा दिया गया है, लेकिन भवन निर्माण का कार्य चल रहा है. स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय पदाधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कार्य चल रहा है. कई पदाधिकारी मोटी रकम लेकर हाई कोर्ट के आदेश का धज्जियां उड़ा रहे हैं. पंचायत सरकार भवन का निर्माण कार्य को लेकर अमडंडा बुजुर्ग मौजा खाता 105, खेसरा 204, रकवा 1.70, डिसमिल पुरानी परती का पूर्व सीओ ने एनओसी प्राप्त थी. स्थानीय पदाधिकारी ने विवादित जमीन मिनापुर मौजा के खाता संख्या 87 खेसरा संख्या 132 को एनओसी देकर निर्माण कार्य प्रारंभ करा दिया. आक्रोशित ग्रामीणों ने बताया कि जिस समय निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ उस समय बीडीओ और सीओ के पदभार में एक ही पदाधिकारी थे. मोटी रकम में डील हो कर उक्त विवादित जमीन पर सरकार भवन निर्माण पर हरी झंडी दे दी. पूर्व बीडीओ श्रवण कुमार पांडे ने कोर्ट में शपथ पत्र समर्पित कर दिया था कि मिनापुर मौजा में सरकार भवन का निर्माण नहीं होगा. स्थानीय मुखिया और पदाधिकारी की मिलीभगत से उसी विवादित जमीन पर भवन निर्माण हो रहा है, जबकि सरकार भवन पंचायत के राजस्व गांव में बनना है. इस संबंध में अमडंडा थाना के प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि इस मामले में हमें कोई जानकारी नहीं है. बीडीओ शेखर सुमन ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर भवन निर्माण कार्य को बंद कराया गया है, अगले आदेश तक निर्माण कार्य बंद रहेगा.
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