प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत दिनांक 14.04.2025 के आवास सॉफ्ट की रिपोर्ट के अनुसार जिला अंतर्गत स्वीकृति, प्रथम, द्वितीय व तृतीय किस्त और आवास पूर्णता की गत दिवस की प्रगति शून्य पायी गयी है. इसे खेदजनक बताते हुए उपविकास आयुक्त ने जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी का अप्रैल माह के एक कार्य दिवस के वेतन की कटौती कर दी है. इस मामले में सभी बीडीओ से स्पष्टीकरण भी पूछा गया है. इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के सचिव द्वारा भी खेद व्यक्त किया गया है. बीडीओ द्वारा योजना के कार्यान्वयन व मॉनिटरिंग में लापरवाही बतायी गयी है. निर्देश दिया गया है कि पत्र प्राप्ति के 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण समर्पित करें कि क्यों नहीं कार्य में बरती गयी लापरवाही के लिए उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की जाये. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम 24 अप्रैल को मधुबनी जिला में प्रस्तावित है. उक्त कार्यक्रम में श्री मोदी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत वित्तीय वर्ष-2025-26 में प्राप्त लक्ष्य के विरुद्ध सभी योग्य लाभुकों को आवास स्वीकृति के बाद प्रथम किश्त की सहायता राशि और वित्तीय वर्ष 2024-25 के लक्ष्य के विरुद्ध लगभग एक लाख लाभुकों को प्रथम किश्त, चार लाख लाभुकों को द्वितीय किश्त व एक लाख लाभुकों को तृतीय किश्त का भुगतान करेंगे. इसकी तैयारी को लेकर निर्देश दिया गया है कि 24 अप्रैल तक प्रखंड विकास पदाधिकारियों को विशेष परिस्थितियों को छोड़ कर कोई अवकाश नहीं दिया जायेगा. विशेष परिस्थिति में जिलाधिकारी की अनुमति के बाद ही अवकाश पर जायेंगे. उपविकास आयुक्त विभागीय अनुमति के बिना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे. ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह ने डीएम को भेजे पत्र में कहा है कि लापरवाही की स्थिति में कड़ी कार्रवाई की जायेगी.
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