bhagalpur news. जबरदस्ती के बने महासचिव गलत बयानबाजी नहीं करें, करेंगे मानहानि का केस

इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल में नयी प्रबंध समिति के गठन के बाद मुस्लिम एजुकेशन कमेटी (एमईसी) व इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल सचिव के बीच मामला तूल पकड़ने लगा है. दोनों तरफ से प्रेसवार्ता कर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाये जा रहे हैं.

इसी कड़ी में बुधवार को इंटर लेवल मुस्लिम हाई स्कूल के सचिव जावेद खान ने अपने कार्यालय में प्रेसवार्ता कर कहा कि एमईसी में जबरदस्ती महासचिव बने हारिस फरीद अहमद खान गलत बयानबाजी नहीं करे. ऐसे में मानहानि का केस करेंगे. कहा कि मामले में किसी के घर व परिवार पर टीका टिप्णी करना बंद करे. अभी तक बहुत लोगों का सारा कुछ जानते हुए चुपचाप हूं और उसे सार्वजनिक नहीं कर रहा हूं. कहा कि मेरा जन्मतिथि व डिग्री दोनों सही है. साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है. इवनिंग कॉलेज से इंटर व स्नातक पास किया है. उनके आधार कार्ड व वोटर लिस्ट में ऊपर से जन्मतिथि को लेकर गड़बड़ी की गयी है. उनका जन्मतिथि 1964 ही है. सचिव ने आरोप लगाया कि एमईसी का तथाकथित अपने को अधिकारी बताने वाले कुछ लोग एमईसी को बर्बाद करने पर तुले हैं. जनता ने मुझे सचिव बनाया है. स्कूल में नि:शुल्क सेवा दे रहा हूं. अपनी व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करने के लिए यहां नहीं बैठे हैं. कहा कि एक ही रास्ता है. सभी लोग मिलकर चुनाव कराने में एमईसी के अध्यक्ष मो इस्लाम व महासचिव प्रो फारूक अली को सहयोग करे. चुनाव में जो जीत कर आयेंगे, मिनट भर में चार्ज दे दूंगा,लेकिन बिना चुनाव के सचिव पद से हटने वाला नहीं हूं. बता दें कि सोमवार को एमईसी के महासचिव हारिस फरीद अहमद खान ने प्रेसवार्ता में स्कूल के पूर्व सचिव के डिग्री व जन्मतिथि पर सवाल उठाया था. साथ ही कई गंभीर आरोप भी लगाया था.

चुनाव कराने में करे सहयोग – मो इस्लाम

इंजीनियर मो इस्लाम ने कहा कि मैं एमईसी का अध्यक्ष हूं. सभी सदस्यों से मेरी अपील है कि चुनाव कराने में सहयोग करे. इसके बाद आरोप-प्रतिआरोप का दौर खुद ही समाप्त हो जायेगा. अभी जो माहौल बनाया जा रहा है, इससे एमईसी की छवि धूमिल हो रही है. इससे किसी को फायदा नहीं होने वाला है. अध्यक्ष ने कहा कि चुनाव को लेकर सारी प्रक्रिया पूरी है. केवल मतदान की तिथि घोषित होनी है, लेकिन चुनाव कराने में एक बाधा सामने आ रही है. एमईसी के नयी कमेटी ने बैंक खाता ऑपरेशन कर रही है. ऐसे में चुनाव में होने वाले खर्च के लिए पैसे नहीं है.