समीक्षा भवन में शुक्रवार को बिहार सरकार के सहकारिता विभाग के मंत्री डॉ प्रेम कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित किया. सहकारिता विभाग के कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पैक्सों में पेट्रोल व डीजल आउटलेट की स्थापना की जा रही है. राज्य के 11 पैक्सों द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है. इनमें दो पैक्सों (एक भागलपुर व एक पश्चिमी चंपारण) में भारत सरकार की अनुमति मिल चुकी है. भारत सरकार द्वारा संचालित योजना में रसायन व उर्वरक मंत्रालय द्वारा राज्य के 137 पैक्सों को प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र की स्थापना की स्वीकृति दी जा चुकी है. इनमें से 20 पैक्सों को ड्रग लाइसेंस प्राप्त हो चुका है. 15 पैक्सों को स्टोर आइडी प्रदान किया जा चुका है. कॉमन सर्विस सेंटर के 4,002 आइडी क्रियाशील
इ-सेवाओं की बेहतर पहुंच के लिए पैक्सों में कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की जा चुकी है. इन केंद्रों से 300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी. राज्य में 4,002 पैक्सों के आइडी क्रियाशील हो चुके हैं.
गोदाम निर्माण की चल रही है योजना
गोदाम निर्माण योजना के अंतर्गत राज्य के पैक्सों व व्यापार मंडलों को सशक्त बनाने के लिए सहकारिता विभाग द्वारा आधारभूत संरचना निर्माण व कृषि संयंत्र वितरण योजना चलायी जा रही है. 1,000, 500 व 200 मैट्रिक टन की क्षमता वाले गोदाम का निर्माण और एक व दो मैट्रिक टन प्रति घंटा वाले राइस मिल की स्थापना की जा रही है. इसमें 50 प्रतिशत राशि अनुदान और 50 प्रतिशत राशि ब्याज रहित ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जा रही है. बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड व जिला केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड कार्यरत है. इनके द्वारा बैंकिंग व्यवसाय के साथ-साथ गैर-कृषि ऋण, वैयक्तिक ऋण, उपभोक्ता ऋण, गृह निर्माण, वाहन क्रय, शिक्षा के लिए भी आसान ऋण सुविधा दी जाती है. बिहार राज्य सब्जी प्रसंस्करण व विपणन योजना के माध्यम से राज्य के सब्जी उत्पादक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने व ग्राहकों को गुणवत्तापूर्ण सब्जी उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है. प्रथम चरण में 4,477 पैक्सों को कंप्यूटराइज किया जा चुका है.
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