जनता दरबार में आने वाली शिकायतों के प्रति गंभीर रहें अफसर : डीएम

न्याय के लिए काफी उम्मीद लगा कर आते हैं फरियादी

By Roshan Kumar | July 7, 2025 5:44 PM
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न्याय के लिए काफी उम्मीद लगा कर आते हैं फरियादी

मुख्यमंत्री के जनता दरबार व जिला स्तरीय जनता दरबार में प्राप्त आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा के क्रम में लंबित मामलों को उचित समाधान कराने का निर्देश दिया. डीएम ने पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि जन शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ समय से निष्पादन करना सुनिश्चित करें. उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि साप्ताहिक समीक्षा बैठक का परिणाम नजर आना चाहिए एवं लंबित मामलों को हर हाल में शून्य करें. उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखकर कार्य करें. इसमें थोड़ी भी शिथिलता या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी. इस क्रम में सीडब्ल्यूजेसीएमजेसी के मामलों में समय पर शपथ पत्र दायर कराने को कहा है. इ-कंप्लायंस डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान डीएम ने जिला भू-अर्जन कार्यालय के 19 मामले लंबित पाये. डीएम ने भू-अर्जन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि डीएम के जनता दरबार व इ-कंप्लायंस डैशबोर्ड में भू-अर्जन के मामलों को तेजी से निबटारा करें. केंद्र सरकार संबंधित पोर्टल सीपी ग्राम में प्राप्त आवेदनों की समीक्षा में आवेदनों का निष्पादन अच्छी रहने पर डीएम ने खुशी जाहिर की है.

डॉ आंबेडकर समग्र विकास अभियान के प्रति रहें गंभीर

डॉ आंबेडकर समग्र विकास अभियान की समीक्षा में डीएम ने कहा कि राज्य सरकार का महत्वपूर्ण अभियान है. इसमें 22 प्रकार की योजनाएं हैं. हर टोले के हर व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने में मदद करें. शिविर में आने वाले सभी आवेदनों को निष्पादित करें. बताया गया कि राशन कार्ड संबंधित छह हजार से अधिक आवेदनों का निबटारा किया गया है. औपचारिक शिक्षा के लिए विद्यालय में दाखिल संबंधित 3813 में से 2684 बच्चों को नामांकन कराया गया है, शेष बच्चों को तेजी से नामांकन कराने का निर्देश दिया. इसके पश्चात आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का नामांकन, आधार कार्ड निर्माण, कुशल युवा कार्यक्रम, इ-श्रम कार्ड, आयुष्मान कार्ड निर्माण, आवास योजना का लाभ, बास भूमि/ बासगीत पर्चा, सामाजिक सुरक्षा, बुनियाद केंद्र, हर घर नल जल, मनरेगा जॉब कार्ड, बिजली कनेक्शन आदि के आवेदनों के निष्पादन की समीक्षा की गयी. जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र की समीक्षा में जिला सांख्यिकी पदाधिकारी को निर्देश दिया गया कि प्रमाणपत्र निर्गत करने में कोई देरी नहीं करें.

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