जहानाबाद नगर. आगामी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों को लेकर 19 जून को बिहार के मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा की अध्यक्षता में मगध प्रमंडल की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई. यह बैठक वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पुराना सचिवालय स्थित सभा कक्ष में आयोजित की गयी, जिसमें चुनाव से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार-विमर्श किया गया और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किये गये. बैठक में पुलिस महानिदेशक विनय कुमार, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विनोद सिंह गुंजियाल, अपर मुख्य सचिव गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी, प्रमंडीय आयुक्त, मगध व संबंधित जिलों के जिलाधिकारी, एसपी सहित कई अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. मुख्य सचिव ने बैठक को संबोधित करते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग का आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भ्रमण होना है. उन्होंने इस बात पर बल दिया कि इस दौरे से पहले सभी आवश्यक तैयारियां मिशन मोड में शुरू कर दी जानी चाहिए. बैठक में अरवल, नवादा, औरंगाबाद, जहानाबाद और गया जी के डीएम व एसपी ने अपने-अपने जिलों में की जा रही चुनाव तैयारियों का विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया. लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने पर दिया जोर : अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग अरविंद कुमार चौधरी ने सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए. उन्होंने हथियारों का निरीक्षण करने, शस्त्र दुकानों का निरीक्षण करने, इस्तेमाल किए गए गोली का सत्यापन करने और थाना में लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन करने पर जोर दिया. उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि हर महीने सभी कारागारों का औचक निरीक्षण किया जाए. सोशल मीडिया पर कड़ी नजर रखने का भी निर्देश दिया गया, ताकि कोई भी भ्रामक खबर न फैलाए। यदि ऐसा होता है तो तुरंत कार्यवाही की जाए. बैठक के अंत में मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने सभी जिलाधिकारियों को उनके द्वारा की जा रही चुनाव तैयारियों को और त्वरित करने का निदेश किया. उन्होंने कहा कि जहां कहीं भी रिटर्निंग ऑफिसर), असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर, असिस्टेंट इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर की रिक्तियां हैं, उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यदि कहीं से भी पोल बायकॉट की आसूचना आती है, तो उसे संवेदनशीलता से निबटाया जाए. विनय कुमार, पुलिस महानिदेशक द्वारा सभी पुलिस पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि लंबित गिरफ्तारी वारंटों एवं कुर्की जब्ती वारंटों का त्वरित निष्पादन किया जाये. निर्वाचन से संबंधित दर्ज काण्डों, निर्वाचन एवं शस्त्र अधिनियम से संबंधित दर्ज काण्डों का शीघ्र अनुसंधान पूर्ण किया जाए. जब्त शराब का त्वरित विनिष्टीकरण कराया जाये. अवैध हथियारधारकों के बारे में आसूचना संग्रहित कर लक्षित कर्रवाई की जाये. बिहार अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत जिला प्रशासन नवादा द्वारा अच्छी कार्रवाई की गयी है. इसी तर्ज पर अन्य जिलों में भी अधिक से अधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाये. निरोधात्मक कार्रवाई करने के पूर्व स्पष्टतः कार्रवाई करने का मार्गदर्शन दिया गया. मुख्य सचिव द्वारा यह भी निर्देश दिया गया कि स्वच्छ, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा व्यापक तैयारी आरम्भ की जाये. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से प्रभावकारी प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाये. जिलों में स्थापित चेक पोस्टों पर वाहन जांच अभियान को तेज किया जाये. अंतर्राज्जीय सीमाओं पर विशेष चौकसी रखी जाए. सीमावर्ती जिलों के प्रशासन के साथ सामयिक समन्वय बैठक की जाएं. थानों में जब्त वाहनों के अधिग्रहण के लिए नियमित न्यायालय कार्य कर अभियान को गति दी जाये. उल्लेखनीय है कि राज्य के सभी जिलों की तैयारी की समीक्षा के लिए प्रमंडलवार बैठक प्रारम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत अगले एक माह में सभी प्रमंडलों की तैयारी बैठक की समीक्षा होगी.
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