पहली मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे राज्य के सभी डीलर

मोहनिया सदर. फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश महामंत्री एवं अंबिका यादव जन वितरण प्रणाली दुकानदार ने पहली अप्रैल 2025 को खाद एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग पटना के प्रधान सचिव को पत्र लिखा. इसमें अंबिका यादव ने बताया कि 20 जनवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक आमरण अनशन किया गया था. इसमें सरकार से वार्ता की गयी थी कि आपकी मांग को माना गया है. 30,000 रुपये मानदेय के लिए सरकार को लिखा जायेगा. लेकिन मानदेय, तो छोड़िये अभी तक हमारी किसी भी मांग की पूर्ति नहीं की गयी है. इसलिए पहली मई 2025 से बिहार के 53, 000 जन वितरण प्रणाली दुकानदार अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे. सरकार हमारी मांगों को 30 अप्रैल 2025 तक नहीं मानेगी, तो निर्धारित तिथि से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो जायेगी. हमारी मांगों को सरकार नहीं मानेगी तो आमरण अनशन पर जाने को हम बाध्य हो जायेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार की होगी. # हड़ताल पर जाने वाले डीलरों पर कार्रवाई के लिये लिखा पत्र इधर जैसे ही फेयर प्राइस डीलर्स एसोसिएशन द्वारा पहली मई 2025 से राज्य व्यापी हड़ताल पर जाने की बात कही गयी. खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पटना के विशेष सचिव उपेंद्र कुमार ने सभी जिलाधिकारी को पत्र जारी कर निर्देश दिया है कि एक मई से बिहार के जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से संबंधित पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है. प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम अंतर्गत पात्र लाभुकों के बीच खाद्यान्न का वितरण प्रभावित हो सकता है. इसलिए अनुरोध किया जाता है कि लक्षित जन वितरण प्रणाली अंतर्गत प्राप्त खाद्यान्न व केरोसीन तेल का उठाव तथा पात्र लाभुकों के बीच स समय वितरण सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित हड़ताल पर जाने वाले जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को वितरण संबंधी कार्यों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए अपने स्तर से निर्देशित करें. साथ ही जिन जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं द्वारा पात्र लाभुकों के बीच स समय वितरण के कार्य में अपेक्षात्मक सहयोग नहीं किया जायेगा, तो उन विक्रेताओं से कारण पृच्छा करते हुए उनके खिलाफ नियमानुसार अग्रेतर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को अपने स्तर से निर्देशित करेंगे. # मार्जिन मनी बढ़ाने के लिए प्रधान सचिव ने भारत सरकार के संयुक्त सचिव को लिखा पत्र डीलर्स मार्जिन मनी में वृद्धि के लिए खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण पटना के प्रधान सचिव डॉ एन सरवन कुमार ने संयुक्त सचिव पीडी उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग भारत सरकार नयी दिल्ली को 17 मार्च 2025 को पत्र लिखा है. जिसमें लिखा गया है कि खाद्य सुरक्षा राज्य सरकारों को (सहायता) संशोधन नियम 2022 के आलोक में निर्धारित दर के अनुसार जनवितरण प्रणाली विक्रेताओं को वर्तमान में 90 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खाद्यान्न वितरण के लिए हेतु बेसिक डीलर्स मार्जिन मनी उपलब्ध कराया जा रहा है. इसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का क्रमशः 50: 50 है. उल्लेखनीय है कि जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघों के द्वारा बेसिक डीलर्स मार्जिन मनी में वृद्धि एवं अन्य मांगों के आलोक में लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है. साथ ही जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघों के द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में फरवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में राज्यव्यापी हड़ताल की गयी थी. इससे वितरण व्यवस्था प्रभावित हुई थी. इसलिए अनुरोध है कि खाद्य सुरक्षा (राज्य सरकारों को सहायता) (संशोधन) नियम 2022 के तहत बेसिक डीलर्स मार्जिन मनी में वृद्धि करने की कृपा की जाये. ताकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत खाद्यान्न का सुचारू रूप से वितरण किया जा सके. हालांकि, प्रधान सचिव के इस पत्र पर भारत सरकार के संयुक्त सचिव द्वारा अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है. इसका नतीजा है कि जन वितरण प्रणाली दुकानदारों का आक्रोश सरकार के प्रति बढ़ता जा रहा है. और वह दो माह के अंतराल पर एक बार फिर एक मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का मन बना चुके हैं. इधर, डीलर संघ के प्रखंड अध्यक्ष राजेश्वर चौबे ने कहा कि संघ का निर्णय अंतिम होगा, हमलोग पहली मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जायेंगे.