लखीसराय. राज्य स्तरीय निर्देशानुसार बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टू के महासचिव सरोज चौबे के आह्वान पर आगामी 22 जुलाई 2025 को बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है. जिसमें मतदाता पुनरीक्षण रद्द कर पुरानी वोटर लिस्ट पर चुनाव कराने, रसोईया को सरकारी कर्मचारी घोषित करने, मानदेय 1650 रुपये से बढ़ाकर तत्काल 10 हजार रुपये करने, 10 महीने के बजाय 12 महीने का मानदेय दिये जाने, एनजीओ को मध्याह्न भोजन योजना से बाहर करने जैसे 12 सूत्री मांगों को लेकर पूरे बिहार राज्य की रसोईया बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन करेगी. जिसमें लखीसराय जिला के भी सैकड़ों रसोईया ने भाग लेने का मन बनाया है. इसके सहयोग में स्कीम वर्कर, ठेका पर काम करने वाली सफाई कर्मी भी प्रदर्शन में भाग लेंगे, क्योंकि सरकार के द्वारा बहाल किये गये ठेकेदारों द्वारा इन्हें भी कम मजदूरी पर काम करवाया जाता है, और बात-बात पर भगा देने का धमकी देते हुए कर्मी को भगा दिया गया है. बिहार सरकार तो रसोईया का बीते बजट में कोई जिक्र तक नहीं किया ना अभी चुनावी माहौल में किया जा रहा है. उपरोक्त बातें बिहार राज्य विद्यालय रसोईया संघ एक्टू के लखीसराय प्रभारी शिवनंदन पंडित ने दी.
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