मधुबनी. ग्रामीण आवास सहायकों के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाने से कामकाज पर असर पड़ा है. आवास निर्माण व मूल्यांकन का कार्य बाधित हो गया है. पीएम आवास योजना के लाभुकों के जिओ टैगिंग, दूसरे व तीसरे किस्त की राशि का भुगतान अधर में लटक गया है. ग्रामीण आवास सहायक ने बताया कि सगासा संघर्ष समन्वय समिति बिहार एवं राज्य ग्रामीण आवास कर्मी संघ के तत्वावधान में 16 सूत्री मांगें पूरी कराने के लिए 21 जून से प्रखंड के सभी आवास सहायक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं. सरकार से आवास सहायकों की मांगों में सेवा नियमितीकरण एवं स्थायीकरण, मानदेय में सम्मानजनक वृद्धि, रिक्त पदों पर बहाली, अनुकंपा का लाभ, नियुक्ति में 25 प्रतिशत वेटेज, आयु सीमा में छूट, सेवा पुस्त का संधारण, चिकित्सा सहित अन्य बीमा का लाभ, उच्च स्तरीय कमेटी की अनुशंसाओं को अविलंब लागू करने, नजदीकी प्रखंड में पदस्थापन, बेवजह दमनात्मक कार्रवाई पर रोक सहित अन्य मांग शामिल है. जिलाध्यक्ष ने कहा कि राज्य संघ के आह्वान पर पूर्व में कर्मियों ने अपनी मांगों को सरकार तक बात पहुंचा दी है. बावजूद सरकार की ओर से कोई अपेक्षित समाधान नहीं किया गया है. उन्होंने कहा कि जब तक मांगें पूरी नहीं होगी, आवास कर्मी कार्य का बहिष्कार कर हड़ताल जारी रखेंगे.
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