पहली खबर:

शीर्षक: बैंक कर्मियों का शक्ति प्रदर्शन कल मुजफ्फरपुर में

मुजफ्फरपुर : मजदूर दिवस के अवसर पर बैंक ऑफ इंडिया एम्प्लाइज यूनियन (बिहार स्टेट) कल मुजफ्फरपुर में एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है. चेंबर ऑफ कॉमर्स के मुख्य सभागार में सुबह 10 बजे से आयोजित इस आम सभा में बिहार के कोने-कोने से बैंक कर्मचारी जुटेंगे. यूनियन के सचिव पंकज कुमार ठाकुर ने बताया कि यह सभा सिर्फ एक आयोजन नहीं, बल्कि श्रमिक वर्ग के लम्बे संघर्ष और बलिदान की याद दिलाती है. उन्होंने कहा कि आज भी कार्यस्थलों पर न्यायपूर्ण समय, बेहतर वेतन और सम्मानजनक जीवन की मांगें उतनी ही महत्वपूर्ण हैं. यह सभा इन्हीं मुद्दों पर एकजुट होकर आवाज उठाने का मंच बनेगी. ठाकुर ने बताया कि सभा में वर्तमान आर्थिक और सामाजिक चुनौतियों के साथ-साथ बैंक कर्मचारियों से जुड़े श्रम संबंधी विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी. इसका मुख्य लक्ष्य कर्मचारियों को संगठित कर उनकी एकता को और मजबूत करना है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना मजबूती से किया जा सके. उन्होंने बिहार के सभी बैंक कर्मचारियों से अपील की है कि वे भारी संख्या में इस आम सभा में शामिल हों और श्रमिक आंदोलन को एक नई ऊर्जा दें. उन्होंने कहा, यह सिर्फ बीते हुए कल की बातें करने का दिन नहीं है, बल्कि आने वाले कल की दिशा तय करने का महत्वपूर्ण अवसर है.

दूसरी खबर:

शीर्षक: मंदिर की जमीन पर अवैध निर्माण पर रोक का आदेश

मुजफ्फरपुर: सकरा प्रखंड के मीरापुर मोहनपुर स्थित राम-जानकी मंदिर की जमीन पर बिना सूचना के हो रहे पंचायत भवन के निर्माण पर रोक लगा दी गई है. धार्मिक न्यास पर्षद के प्रशासक अंजनी कुमार सिंह ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है.

प्रशासक ने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह मंदिर धार्मिक न्यास पर्षद के अधीन है और इसकी जमीन पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य शुरू करने से पहले पर्षद से अनुमति लेना अनिवार्य है. मंदिर के कोषाध्यक्ष ने शिकायत दर्ज कराई थी कि मंदिर की करीब 33 डिसमिल जमीन पर पहले से अतिक्रमण है, और अब बिना किसी सूचना के पंचायत भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया है. अंजनी कुमार सिंह ने डीएम से इस मामले की गहन जांच कराकर तत्काल रिपोर्ट सौंपने का अनुरोध किया है. उन्होंने निर्माण कार्य को तत्काल रोकने का भी निर्देश दिया है. गौरतलब है कि इससे पहले सिवाईपट्टी में भी इसी तरह का मामला सामने आया था, जहां न्यास पर्षद की जमीन पर पंचायत भवन का निर्माण शुरू कर दिया गया था. शिकायत के बाद पर्षद ने इस पर संज्ञान लेकर जांच शुरू की थी. विभागीय नियमों के अनुसार, विवाद रहित जमीन का चयन और आवंटन करने के स्पष्ट निर्देश हैं, फिर भी कई बार विवादित जमीनों का आवंटन कर सीओ स्तर से एनओसी जारी कर दिया जाता है.

तीसरी खबर

मातृका अवकाश फाइल दबाने पर डीडीसी सख्त, अधिकारी तलब

मुजफ्फरपुर: जिला पंचायती राज कार्यालय में मातृका अवकाश से जुड़ी फाइलों को जानबूझकर लटकाने के मामले में उप विकास आयुक्त (डीडीसी) श्रेष्ठ अनुपम ने सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने इस मामले में संबंधित अधिकारियों को तलब कर स्पष्टीकरण मांगा है. डीडीसी को कई शिकायतें मिली थीं कि पंचायती राज कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मियों के मातृका अवकाश आवेदनों पर महीनों तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है. इस पर संज्ञान लेते हुए डीडीसी ने जिला पंचायती राज पदाधिकारी से इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने को कहा था. जांच के दौरान डीडीसी ने पाया कि कार्यालय में कई महिला कर्मियों की मातृका अवकाश की फाइलें एक वर्ष से भी अधिक समय से लंबित हैं. उन्होंने तत्काल इन फाइलों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद निर्देशों का पालन नहीं किया गया. इस लापरवाही पर कड़ी आपत्ति जताते हुए डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने जिला पंचायती राज कार्यालय के सहायक प्रशासी पदाधिकारी और कार्यवाहक सहायक को आगामी दो मई को सभी लंबित फाइलों के साथ स्वयं कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि महिला कर्मियों के मातृका अवकाश जैसे संवेदनशील मामले में इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

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