मध्यस्थता अभियान के तहत विवादों के त्वरित निबटारे पर की गयी चर्चा

नवादा व्यवहार न्यायालय में मध्यस्थता को लेकर न्यायिक पदाधिकारियों की हुई बैठक फोटो- बैठक में शामिल न्यायिक पदाधिकारी. प्रतिनिधि, नवादा नगर बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, पटना के निर्देशानुसार बुधवार को जिला व्यवहार न्यायालय, नवादा स्थित पुस्तकालय सभागार में प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ताओं और न्यायिक पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई. बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला न्यायाधीश सह अध्यक्ष, जिला न्यायालय मध्यस्थता केंद्र, श्री रामाकांत ने की. प्रधान न्यायाधीश ने बताया कि राष्ट्र के लिए मध्यस्थता नामक 90 दिवसीय विशेष अभियान की शुरुआत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर की गई है. इसका उद्देश्य यह है कि आमलोग मध्यस्थता के माध्यम से विवादों का सरल, सुलभ और आपसी सहमति से समाधान प्राप्त कर सकें. उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया पारंपरिक न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं से परे संवाद और समझौते को प्राथमिकता देती है, जिससे लंबित मामलों का शीघ्र निपटारा संभव हो सके. उन्होंने बताया कि इस अभियान के अंतर्गत वे सभी मामले शामिल होंगे जिनमें आपसी समझौते की संभावना अधिक हो, जैसे परिवार विवाद, संपत्ति बंटवारा, घरेलू हिंसा, किरायेदार-मकान मालिक विवाद, चेक बाउंस, उपभोक्ता मामले, भूमि अधिग्रहण आदि. यह प्रक्रिया ऑनलाइन, ऑफलाइन और मिश्रित (हाइब्रिड) माध्यमों से भी की जा सकती है. बैठक में यह भी बताया गया कि जुलाई माह में ऐसे मामलों की पहचान कर पक्षकारों को सूचित किया जाएगा, और प्रशिक्षित मध्यस्थ अधिवक्ताओं को मामला सौंपा जाएगा, जो आपसी बातचीत से उसका समाधान करायेंगे. इस अवसर पर जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीशगण, विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो), मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, और प्रमुख मध्यस्थ अधिवक्ता विपिन कुमार सिंह, विजय कृष्ण सिन्हा, भारत भूषण सिन्हा, मनोज कुमार, दिनेश प्रसाद, रविशंकर, एसएम रजा उस्मानी, डॉ संजय कुमार मिश्रा और निशा गुप्ता सहित कई न्यायिक अधिकारी उपस्थित थे.