मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य को ले युद्ध स्तर पर जुटा निर्वाचन कार्यालय

26 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर करेंगे मतदाताओं की संपुष्टि

दस्तावेज के लिए दिए गये हैं 11 विकल्प

बाहर रह रहे परिजनों की उपस्थिति को लेकर लोग हैं चिंतित

पूर्णिया. निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निदेश के अनुसार जिले में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के मद्देनजर निर्वाचन कार्यालय युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है. विगत माह के 25 तारीख से शुरू किये गये इस अभियान को निर्धारित तिथि 26 जुलाई तक पूरा कर लिए जाने के लक्ष्य को लेकर जिले से सभी 14 प्रखंडों में बीएलओ द्वारा मतदाताओं के घर घर जाकर फॉर्म वितरण का कार्य जोरों पर है जबकि कई स्थानों पर मतदाताओं द्वारा फॉर्म भरने के बाद उसे वापस जमा देने का भी कार्य चल रहा है. इस क्रम में मतदाताओं को दो फॉर्म दिए जा रहे हैं जिनमें मांगी गयी जानकारियों को भरकर एक प्रति बीएलओ को लौटानी है जबकि एक प्रति खुद रखनी है. यह कार्य, वर्ष 2003 में जारी किये गये मतदाता सूची को आधार मानकर किया जा रहा है. मुख्य रूप से यह निर्वाचक सूची का शुद्धिकरण है जिसके तहत वर्ष 2003 के बाद से लेकर अब तक वास्तविक मतदाताओं की स्थिति को अद्यतन किया जाना है. इसके लिए सात कार्य दिवस के अन्दर प्रत्येक बीएलओ को कुल मिलाकर तीन बार मतदाताओं के घर तक पहुंचना है.

ग्यारह प्रकार के कागजातों का दिया गया है विकल्प

कुछ मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति

इस वर्ष जनवरी माह में जारी मतदाता सूची के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 23 लाख 36 हजार 829 है. इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 11 लाख 56 हजार 702 है जबकि महिला मतदाता 10 लाख 80 हजार 49 वहीं 78 थर्ड जेंडर हैं. इस अभियान में इन सभी का बीएलओ द्वारा जांच किया जाना है. वहीं इस मतदाता गहन पुनरीक्षण कार्य के सम्बंध में कुछ मतदाताओं के बीच असमंजस की स्थिति भी बनी हुई है उनका कहना है कि जिनके परिवार के अन्य सदस्य जिले के मतदाता तो हैं लेकिन अपने काम काज के सिलसिले में अन्य प्रदेशों में निवास कर रहे हैं उनके लिए इस गहन पुनरीक्षण कार्य के दरम्यान उपस्थित रह पाना लगभग नामुमकिन है उनका सर्वेक्षण आखिर कैसे संपन्न होगा. कुछ लोगों के बच्चे भी शिक्षा और रोजगार को लेकर अन्यत्र चले गये हैं उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें हैं. हालांकि पुनरीक्षण का कार्य बीएलओ द्वारा किया जाना है इसलिए भी इस दिशा में उनके ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और उनके द्वारा ही मतदाताओं को समझाकर संतुष्ट करते हुए इस गहन पुनरीक्षण कार्य को संपादित किया जाना है क्योंकि निर्वाचन आयोग का स्पष्ट निर्देश है कि कोई मतदाता न छूटे.