समस्तीपुर : शिक्षा विभाग में हाल के दिनों में लगातार आदेश-निर्देशों की धज्जियां उड़ाई जा रही है. राज्य स्तर से कभी कोई आदेश जारी होता है तो उसका सही से अनुपालन भी नहीं हो पाता है कि नया आदेश जारी हो जाता है. ऐसे में शिक्षा विभाग के राज्य स्तरीय अधिकारियों के आदेश- निर्देश को भी आमलोग अब गंभीरता से नहीं लेते हैं. नया मामला एमडीएम योजना में आउटसोर्स के माध्यम से बहाल कर्मियों का से जुड़ा है. विभागीय आदेश में पूर्व में कहा गया था कि आउटसोर्स के माध्यम से बहाल जिला शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों को हटा दिया गया है व उनसे अब सेवा नहीं लेनी है. डीईओ व संबंधित डीपीओ ने भी इसको लेकर आदेश जारी कर दिया था. मध्याह्न भोजन योजना में हटाये गये कर्मियों के जगह पर विभाग के बीआरपी को अन्य प्रखंडों में प्रतिनियुक्ति भी कर दिया गया था लेकिन फिर तीन अप्रैल को मध्याह्न भोजन योजना के निदेशक विनायक मिश्र ने कहा कि है कि आउटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराये गये पदाधिकारी व कर्मियों जिसमें डीपीएम, जिला लेखापाल व प्रखंड साधनसेवी की सेवा 31 दिसंबर 2025 तक की जाती है. मालूम हो कि मध्याह्न भोजन योजना में अब 6 की सेवा विस्तार कर दिया गया है जबकि अन्य की सेवा समाप्त ही है.
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