एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 50 प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान प्रतिनिधि, सासाराम ग्रामीण निजी भूमि पर छोटी नर्सरी लगाने वाले किसानों को उद्यान विभाग अनुदान देगा. इसके लिए अनुदान की राशि भी तय कर दी गयी है. किसानों को नर्सरी लगाने के लिए एकीकृत बागवानी मिशन के तहत 50 प्रतिशत का अनुदान देने का प्रावधान है. राज्य सरकार ने बागवानी की तरफ किसानों का झुकाव करने के लिए कई तरह की योजनाएं शुरू की हैं. बागवानी लगाने वाले किसानों को अनुदान भी दिया जा रहा है. इससे किसान बागवानी लगा कर उससे फायदा ले सकें. अब बागवानी के साथ-साथ सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्रों में छोटी नर्सरी लगाने की योजना शुरू की गयी है. इस योजना के तहत निजी क्षेत्रों में नर्सरी लगाने वाले किसानों को अनुदान देने का प्रावधान बनाया गया है. विभागीय सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत आदर्श व छोटी नर्सरी की स्थापना प्रत्येक जिले में कराने का आदेश दिया है. इस योजना के तहत एक हेक्टेयर में नर्सरी लगाने पर करीब 20 लाख रुपये का खर्च होगा. इसमें एकीकृत बागवानी मिशन के तहत किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा. सार्वजनिक क्षेत्रों में नर्सरी लगाने पर शत प्रतिशत अनुदान देने का प्रावधान है. अधिकतम 10 लाख रुपये तक का अनुदान मिल सकता है. इस संबंध में उद्यान विभाग के सहायक निदेशक जितेंद्र कुमार ने बताया कि नर्सरी कोई भी किसान अपनी भूमि में लगा सकता है. नर्सरी के लिए 50 प्रतिशत अनुदान किसानों को दिया जायेगा. नर्सरी लगाने के लिए किसानों को जानकारी दी जा रही है.
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