सीवान . जिले में धान अधिप्राप्ति के बाद समय पर सीएमआर चावल तैयार कराने व उसकी आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है. लगातार चेतावनी और बैठक के बावजूद सीएमआर आपूर्ति में टालमटोल कर रहे मिलरों पर शिकंजा कसते हुए जिला सहकारिता विभाग ने दो राइस मिलों को काली सूची में डालने की अनुशंसा की है. इसके बाद से राइस मिल संचालकों के बीच हड़कंप मच गया है. कोल्हुआ इंडस्ट्रीज दरौंदा और नवदुर्गा एग्रो प्राइवेट लिमिटेड चंदौली गंगौली के विरुद्ध यह कार्रवाई विभागीय समीक्षा में अत्यधिक लापरवाही और आदेश की अवहेलना पाए जाने के बाद की गई है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार द्वारा जारी पत्र में बताया गया है कि इन दोनों राइस मिलों ने विभागीय आदेशों की बार-बार अवहेलना की है. आपूर्ति में गंभीर अनियमितता, चेतावनियों के बावजूद सुधार नहीं और सरकारी कार्य में बाधा डालने के आरोप में इन्हें दोषी पाया गया. इस आधार पर इन्हें राज्य खाद्य निगम द्वारा काली सूची में डालने की अनुशंसा की गई है. साथ ही अन्य सभी मिलरों को 15 जून 2025 तक लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में अनुशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहने का सख्त संदेश भी दिया गया है. जिला सहकारिता पदाधिकारी सौरभ कुमार द्वारा जारी पत्र के अनुसार, विभागीय समीक्षा में यह स्पष्ट हुआ है कि जिले के मिलरों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप सीएमआर की आपूर्ति राज्य खाद्य निगम सीवान को नहीं की जा रही है. इसको देखते हुए 15 राइस मिलों को शो काज नोटिस जारी किया गया है.
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