केंद्र सरकार के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) की हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिकल कर्मियों की भारी कमी है, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं.
बेड की बढ़ोतरी की घोषणा भी रही अधूरी
दिल्ली सरकार ने अस्पतालों में 10 हजार बेड बढ़ाकर इनकी संख्या दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हो सका है. इसके अलावा, वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक स्वास्थ्य परियोजनाओं के लिए आवंटित बजट का लगभग 13.29 से 78.41 प्रतिशत हिस्सा बचा रह गया. यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि पैसा का सही तरीके से उपयोग नहीं किया गया है.
दवाओं की खरीद में अनियमितताएं
कैग रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि दिल्ली के अस्पतालों में दवाओं की खरीद में अनियमितताएं पाई गई हैं. इसके साथ ही यह भी आरोप है कि मरीजों को घटिया और निम्न गुणवत्ता की दवाएं दी जा रही हैं, जिससे उनकी सेहत पर गंभीर असर पड़ सकता है. यह रिपोर्ट दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाती है और इस क्षेत्र में सुधार की आवश्यकता को उजागर करती है.
दिल्ली विधानसभा में पेश की जाएगी रिपोर्ट
कैग की इस रिपोर्ट को अब दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा, जहां विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाने की तैयारी की है. विधानसभा में रिपोर्ट की चर्चा के दौरान सरकार से सवाल किए जाएंगे कि आखिरकार स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए आवंटित बजट का सही तरीके से उपयोग क्यों नहीं किया गया और क्यों डॉक्टरों और अन्य कर्मियों की कमी बनी हुई है.
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