Dhanbad News : आशा लकड़ा ने ली संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कल्याण व विकास योजनाओं के कार्यान्वयन की जानकारी

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ आशा लकडा ने मंगलवार को धनबाद समाहरणालय सभागार में सभी जिला स्तरीय व प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ अनुसूचित जनजातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपाय, कल्याण और विकास योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित समीक्षा बैठक की. डॉ लकड़ा ने धनबाद उपायुक्त को जिले के गरीब छात्र-छात्राओं के लिए जेपीएससी व यूपीएससी की नि:शुल्क तैयारी करने का निर्देश दिया. कहा कि 10वीं व 12वीं के जिला टॉपरों की सूची बनाकर उन बच्चों से प्रशासनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की नि:शुल्क की तैयारी करायें. कोई भी विद्यार्थी पैसे के अभाव में पढ़ाई ना छोड़े इसका ध्यान रखें. उन्होंने एसएसपी को संवैधानिक सुरक्षा उपाय पर जोर देने व आपराधिक मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इस दौरान डॉ लकड़ा ने तोपचांची प्रखंड के चलकरी गांव में स्थित पीजीटीवी परिवारों को बिजली, पानी, मकान, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधा, गांव तक पहुंच पथ, आंगनबाड़ी केंद्र, खाद्यान्न आपूर्ति की स्थिति की जानकारी ली. साथ ही छूटे हुए लाभुकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने व कार्य में प्रगति लाने का निर्देश दिया है. कहा कि जो भी बच्चे स्कूल ड्रॉपआउट हो चुके हैं, उन्हें स्कूल जाने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने जिला कल्याण पदाधिकारी को अधिक से अधिक लाभुकों को वन पट्टा देने का निर्देश दिया. बैठक में उपायुक्त आदित्य रंजन, वरीय पुलिस अधीक्षक एचपी जनार्दनन, डीडीसी सादात अनवर के अलावा सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, सभी प्रखंड एवं अंचल स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

इन विभागों व योजनाओं की हुई समीक्षा :

डॉ लकड़ा ने जिला में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे कार्य, अनुसूचित जनजाति के लिए उपलब्ध हॉस्टल, शिक्षक की संख्या, बच्चों की स्कूलों में उपस्थिति, अनुसूचित जनजाति को वनपट्टा उपलब्ध कराने, अबुआ आवास की अद्यतन स्थिति, महिला स्वावलंबन, कब्रिस्तान/श्मशान घेराबंदी व शेड निर्माण, बिरसा कूप योजना की स्थिति, पोटो हो खेल मैदान की स्थिति, जाति प्रमाण पत्र निर्माण कार्य की स्थिति, थानों में एफआईआर व कार्रवाई की स्थिति, बाल मजदूरी में कार्रवाई की स्थिति, जेएसएलपीएस द्वारा किये जा रहे कार्य की स्थिति, मनरेगा के तहत ग्रामीणों को रोजगार देने की अद्यतन स्थिति समेत कई विभिन्न बिंदुओं पर विभागवार समीक्षा की. डॉ लकड़ा ने सिविल सर्जन को स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करने, जाति प्रमाण पत्र निर्माण के लिए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को समय तय सीमा के अंदर प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है. बाल मजदूरी पर कार्रवाई करने के लिए श्रम अधीक्षक को निर्देश दिया है.