झारखंड की मुख्य सचिव अलका तिवारी ने शुक्रवार को समाहरणालय सभागार में संशोधित झरिया मास्टर प्लान की विस्तृत समीक्षा की. इसमें मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि केंद्र सरकार द्वारा गहन अध्ययन के उपरांत यह संशोधित मास्टर प्लान तैयार किया गया है. भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के पुनर्वास के लिए संशोधित झरिया मास्टर प्लान को विकसित किया है. इसमें केवल पुनर्वास ही नहीं, बल्कि रोजगार, कौशल विकास, स्वरोजगार के लिए वित्तीय प्रबंधन व बुनियादी ढांचे का समावेश है. मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि स्थानीय लोगों की रुचि के अनुरूप कौशल विकास कार्यक्रम चलाया जाये. लोगों को जिस क्षेत्र में रुचि है, उसमें उनका कौशल विकास करें. उन्हें राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से जोड़ा जाये. जिला प्रशासन के साथ मिलकर जेआरडीए रणनीति बनाये और एक पारिस्थितिकी तंत्र (ईको सिस्टम) विकसित करे. मुख्य सचिव ने कहा कि एक विशेष जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को संशोधित मास्टर प्लान में दी जाने वाली सारी सुविधाओं के बारे में विस्तार पूर्वक बताया जायेगा. ताकि भू-धंसान व अग्नि प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोग सहर्ष बेलगड़िया जाने को तैयार हों. मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि इस मास्टर प्लान को मासिक कैलेंडर के अनुसार लागू किया जायेगा. केंद्र व राज्य सरकार इसकी सतत निगरानी करेगी. ताकि क्रियान्वयन में समय का पालन हो. इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों व हितधारकों को शामिल करें, तभी इसका सुखद परिणाम सामने आयेगा. बैठक के दौरान खान निदेशक राहुल कुमार सिन्हा ने कहा कि बेलगड़िया के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ें.
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