Dhanbad News : धोखरा पंचायत अब बलियापुर प्रखंड का हिस्सा होगी

Dhanbad News : अब धोखरा पंचायत धनबाद प्रखंड का हिस्सा नहीं रहेगी. इसे बलियापुर प्रखंड में शामिल कर लिया गया है. इस संबंध में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जिला परिषद बोर्ड की बैठक में ध्वनिमत से पारित कर दिया गया. बैठक के दौरान विधायक श्री महतो ने बताया कि धोखरा पंचायत के ग्रामीण वर्षों से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनका प्रखंड धनबाद है, जबकि अंचल बलियापुर में आता है. साथ ही, उनका स्वास्थ्य केंद्र भी बलियापुर में है. प्रखंड स्तरीय कार्यों के लिए ग्रामीणों को 27 किलोमीटर दूर स्थित धनबाद प्रखंड कार्यालय जाना पड़ता है. इस पर सदस्यों ने कहा कि यह मांग वर्षों पुरानी है और इसे अब स्वीकृति दी जानी चाहिए. इसके बाद प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया. इस दौरान जिप सदस्यों की मांग पर विधायक ने यह आश्वासन भी दिया कि जिला परिषद को 15वें वित्त आयोग के तहत आवंटित राशि का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित कराने के लिए वे मुख्यमंत्री से बात करेंगे और इसके शीघ्र आवंटन का प्रयास करेंगे.

शो-कॉज की चेतावनी के बाद पहुंचे सिविल सर्जन :

कशियाटांड़ डिपो की जांच कर लाइसेंस रद्द करने का आदेश :

बरवाअड्डा की बड़ी पिछरी पंचायत अंतर्गत कशियाटांड़ में संचालित एक डिपो को लेकर जिप सदस्य स्वाति कुमारी ने अवैध गतिविधियों की शिकायत की. उन्होंने बताया कि डिपो संचालक ने हजारों पेड़ों की कटाई की है, भारी वाहन गांव के बीच से गुजर रहे हैं, महिलाओं के स्नान करते समय वीडियो बनाये जा रहे हैं और डिपो के पास एक स्कूल भी संचालित है. इसके बावजूद माइनिंग की अनुमति कैसे मिली, यह जांच का विषय है. डीडीसी ने खनन विभाग को निर्देश दिया कि वह जांच कर डिपो का लाइसेंस रद्द करे.

मनरेगा कार्यों में जेसीबी के उपयोग की शिकायत :

टैंकर के किराये का निर्धारण जल्द :

बैठक में कई जिप सदस्यों ने अपने-अपने क्षेत्रों में टैंकर से हुई जलापूर्ति का भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया. इस पर डीडीसी ने स्पष्ट किया कि जब तक टैंकर के लिए प्रति किमी दर निर्धारित नहीं की जायेगी, भुगतान संभव नहीं है. सदस्यों ने आपत्ति जताते हुए कहा कि भुगतान में पहले ही काफी विलंब हो चुका है और अब किराया निर्धारण के नाम पर और देर हो रही है. इस पर डीडीसी ने आश्वासन दिया कि बोर्ड जल्द ही एक भाड़ा निर्धारण समिति गठित करेगा, जो टैंकर के लिए प्रति किलोमीटर दर तय करेगी. दर तय होते ही भुगतान कर दिया जायेगा. बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली के जर्जर तार, सड़कों की स्थिति, तालाबों की सफाई सहित अन्य स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई.