हर गांव में खुले दीदी की दुकान, सभी हाइवे पर खुले दीदी का ढाबा: डीडीसी

जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, दिये निर्देश

By ANAND JASWAL | April 19, 2025 6:42 PM
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जिला समन्वय समिति की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, दिये निर्देश संवाददाता, दुमका जिला समन्वय समिति की बैठक उप विकास आयुक्त अभिजीत सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं की कार्य प्रगति की समीक्षा की गई. उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को योजनाओं को समय पर पूर्ण करने का निर्देश दिया. बैठक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को यह भी निर्देशित किया गया कि वे नियमित रूप से क्षेत्र का भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण करें. जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार-प्रसार पर विशेष ध्यान देने की बात कही गई, ताकि योग्य लाभुकों को इन योजनाओं का लाभ मिल सके. उन्होंने जेएसएलपीएस के तहत प्रत्येक गांव में दीदी की दुकान खोलने और सभी हाइवे पर दीदी का ढाबा शुरू करने का कार्य करने के निर्देश दिए. अब तक जिले के 3623 गांवों में दीदी की दुकानें खोली जा चुकी हैं, जबकि कई स्थानों पर दीदी के ढाबे खोले जा रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री जनमन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 2.0 के अंतर्गत सर्वेक्षण कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी योग्य लाभुक सर्वे से वंचित न रह जाए जिसे घर की आवश्यकता है.मनरेगा और आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान उप विकास आयुक्त ने बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन योजना के तहत चल रहे कार्यों की प्रगति और प्रधानमंत्री आवास योजना के लंबित निर्माण कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए. कृषि विभाग में लंबित केवाईसी मामलों के शीघ्र निष्पादन, मुख्यमंत्री कृषि ऋण माफी योजना के अंतर्गत किसानों को लाभ पहुंचाने और किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए अधिक से अधिक आवेदन सुनिश्चित करने हेतु प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया.पशुपालन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना में पशु वितरण की प्रक्रिया में सुधार की बात कही गई. शिक्षा विभाग को स्कूलों में पेयजल, शौचालय और विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने और जर्जर भवनों की मरम्मत हेतु कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए. वहीं, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल-जल योजना के लाभ को सुनिश्चित करने को कहा गया. यह भी निर्देश दिया गया कि खराब पड़े चापाकल और पेयजल स्रोतों की मरम्मत 15वें वित्त आयोग की राशि से कराई जाए.इस बैठक में निदेशक आईटीडीए रवि जैन, अपर समाहर्ता राजीव कुमार सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, सभी बीडीओ और सीओ उपस्थित थे.

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