कोयला लदे 227 वाहनों को सड़क से हटाने की दी गयी अनुमति

ट्रक एसोसिएशन और ग्रामीणों के बीच हुआ समझौता

पंचुवाड़ा कोल माइंस से दुमका रैक तक कोयला ढुलाई रोकने को लेकर काठीकुंड प्रखंड के चांदनी चौक में चल रहा धरना प्रदर्शन पांचवें दिन भी जारी रहा. इस बीच धरनास्थल पर ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधियों और आंदोलनकारी ग्रामीणों के बीच शिकारीपाड़ा विधायक आलोक कुमार सोरेन व प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में महत्वपूर्ण वार्ता हुई, जिसका परिणाम लिखित समझौता पत्र के रूप में सामने आया. प्रदर्शनकारियों और ट्रक मालिकों के बीच हुए समझौते के तहत खराब मौसम को देखते हुए कोयला लदे पिछले चार-पांच दिन से फंसे 227 वाहनों को दो दिनों के भीतर सड़क किनारे से हटाने की अनुमति दी गयी, ताकि वाहनों के खराब होने से बचाव हो सके. यह कदम ट्रक मालिकों के अनुरोध और भारी वर्षा के पूर्वानुमान के आधार पर लिया गया. वहीं जब तक आंदोलनकारियों की मुख्य मांगों पर लिखित सहमति नहीं बनती, तब तक कोयला वाहनों का परिचालन बीते पांच दिनों की भांति बंद रहेगा. वार्ता के दौरान एसडीओ दुमका, भूमि सुधार उपसमाहर्ता दुमका, सीओ काठीकुंड, बीडीओ काठीकुंड, थाना प्रभारी काठीकुंड के साथ ही ट्रक ऑनर एसोसिएशन के प्रतिनिधि, ग्राम प्रधान जॉन सोरेन, आदिवासी संगठनों के प्रतिनिधि सहित धरना प्रदर्शनकारी मौजूद थे.

एसडीओ ने सीएसआर-डीएमएफटी फंड की मांग को पूरा करने को लेकर किया आश्वस्त

धरना स्थल पर अनुमंडल पदाधिकारी कौशल कुमार और एसडीपीओ विजय कुमार महतो दिन में ही पहुंचे थे. उन्होंने प्रदर्शनकारियों से बातचीत करते हुए बताया कि डब्ल्यूपीडीसीएल द्वारा काठीकुंड प्रखंड के विकास के लिए प्रतिवर्ष 100 करोड़ रुपये का सीएसआर फंड और डीएमएफटी फंड से काठीकुंड और शिकारीपाड़ा के लिए 50 करोड़ रुपये प्रति वर्ष आवंटित करवाने की आंदोलनकारियों की मांग पर प्रक्रिया शुरू की जा सकती है. उन्होंने यह बात लिखित रूप में देने का भरोसा भी जताया. हालांकि, ग्रामीणों का रुख इस पर स्पष्ट रहा. उन्होंने कहा कि जब तक कोल कंपनियों के वरीय प्रबंधन धरनास्थल पर आकर सीधे संवाद नहीं करते और समस्या का ऑनस्पॉट समाधान नहीं होता, तब तक आंदोलन वापस नहीं होगा.डब्ल्यूपीडीसीएल कर्मियों को वापस भेजा, कहा बातें नहीं, समाधान करें

ग्रामीणों ने स्पष्ट कर दिया कि यह निर्णय केवल कोयला लदे वाहनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है. लेकिन जब तक सीएसआर, डीएमएफटी फंड और अन्य सामाजिक-आर्थिक मांगों समेत सभी 11 सूत्री मांगों पर कोयला कंपनी के वरीय अधिकारियों द्वारा धरनास्थल पर आकर लिखित व ठोस समाधान प्रस्तुत नहीं किया जाता, तब आंदोलन और कोयला ढुलाई रोक जारी रहेगा.वार्ता के बाद हाइवा मालिकों को मिली राहत

आंदोलन को बौद्धिक और सामाजिक समर्थन भी मिलना शुरू हो गया है. गुरुवार को आदिवासी संताल बुद्धिजीवी मंच, दुमका की टीम धरनास्थल पहुंची और आंदोलन को अपना समर्थन दिया. मंच ने इसे सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय अधिकार और विकास में हिस्सेदारी की मांग बताया. प्रतिनिधियों ने कहा कि यह आंदोलन केवल कोयले की ढुलाई का नहीं, बल्कि क्षेत्रीय असमानता, पारदर्शिता की कमी और जनहित में आवाज उठाने का प्रतीक बन गया है. बीते दिनों कई सामाजिक संगठन आंदोलन को नैतिक समर्थन दे चुके है. ग्रामीणों का कहना है कि अब यह आंदोलन सिर्फ एक स्थानीय लड़ाई नहीं, बल्कि अधिकार, सम्मान और पारदर्शी विकास की लड़ाई बन चुकी है.