– 11जी 42- चाकुलिया में समीक्षा बैठक करते डीडीसी
प्रतिनिधि, चाकुलियापूर्वी सिंहभूम के डीडीसी नागेंद्र पासवान ने प्रमुख धनंजय करुणामय की उपस्थिति में शुक्रवार को चाकुलिया प्रखंड सभागार में पंचायत प्रतिनिधियों व प्रखंड कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक की. यहां बताया गया कि विकास योजनाओं के संचालन में पूरे जिले में चाकुलिया प्रखंड सबसे अंतिम पायदान 11वें नंबर पर पहुंच गया है. डीडीसी ने कहा कि समाज के अंतिम पायदान तक विकास योजनाओं को पहुंचाना हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है. चाकुलिया का प्रदर्शन खराब होने से पूरे राज्य में जिले का प्रदर्शन खराब हुआ है. आवास योजना को पूर्ण करने में लापरवाही बरती जा रही है. प्रखंड कर्मियों को निर्देश दिया कि गांव में कुर्सी लगाकर घर बनवायें. कई ग्रामीण आवास निर्माण पूर्ण कर जियो टैग के लिए पंचायत सचिव के इंतजार में है. पंचायत सचिव भगवान बनने का प्रयास न करें सेवक बनाकर ग्रामीणों को सुविधा उपलब्ध करायें.
डीडीसी ने कहा कि चाकुलिया में वर्ष 2024-25 में आवास योजना के 1018 लाभुकों ने पैसों का उठाव कर लिया है, परंतु काम पूर्ण नहीं किया है. प्रखंड कर्मी यदि ऐसे लाभुकों को उत्प्रेरित नहीं कर सकते, तो यह शर्म की बात है. पैसों का उठाव कर आवास निर्माण पूर्ण नहीं करने वालों में चाकुलिया का मालकुंडी पंचायत सबसे पीछे है. मालकुंडी के 115 आवास का निर्माण आज भी अधूरा है. सरडीहा के 81 आवास का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है. प्रखंड कर्मी और पंचायत प्रतिनिधि यदि सतर्क रहे तो योजना कभी भी अपूर्ण नहीं रहेगी. हमारा काम सेवा करना है सजा देना नहीं.
मुखिया के साथ मिलकर लाभुकों का करें काउंसेलिंगडीडीसी ने पंचायत सचिव व रोजगार सेवकों की क्लास ली. उन्होंने कहा कि मीटिंग खत्म होते ही लाभुकों के घर पहुंचें. शनिवार तक प्रत्येक लाभुकों के घर जाना, लाभुकों के साथ फोटो खींच कर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना सुनिश्चित करें. यदि किसी कारण से आवास निर्माण पूर्ण नहीं हुआ है, तो मुखिया के साथ जाकर काउंसेलिंग करें. लाभुक चयन में गलती हुई हो, तो मुखिया के साथ बैठक कर रद्द करें.
सोनाहातु पंचायत के मुखिया ने जतायी नाराजगीडीडीसी नागेंद्र पासवान ने आवास योजना के पूर्ण नहीं होने पर सोनाहातु पंचायत के मुखिया मोहन सोरेन पर सवाल उठाया. वे बिदक गये. उन्होंने कहा आज तक पंचायत में स्वीकृत आवास की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी. सूची के लिए बीडीओ, पंचायत सचिव व आवास योजना के कोऑर्डिनेटर से संपर्क किया गया. उन्होंने बहाना बनाकर टाल दिया. यह सुनकर डीडीसी ने निर्देश दिया कि सभी पंचायत प्रतिनिधियों की तत्काल सूची उपलब्ध करायी जाये. उन्होंने प्रखंड कर्मियों को निर्देश दिया कि तीन दिन में पूर्ण घरों की सूची उपलब्ध कराये. जिसके बाद विधायक व पंचायत प्रतिनिधियों की उपस्थिति में लाभुकों का गृह प्रवेश कराया जायेगा.
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