आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर डीसी करायी थी जांच
गढ़वा. अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी को लेकर उपायुक्त दिनेश कुमार यादव ने रमना, रमकंडा, बरगढ़ व कांडी के प्रखंड कर्मियों पर दंडात्मक कार्रवाई की है. डीसी ने चार पंचायत सचिवों को निलंबित कर दिया है, जबकि आवास योजना के कांडी प्रखंड समन्वयक को कार्यमुक्त कर दिया है. निलंबित पंचायत सचिव के विरूद्ध तीन दिनों के अंदर प्रपत्र गठित करने का निर्देश संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया गया है. जिन पंचायत सचिवों को निलंबित किया गया है, उनमें वर्तमान में विशुनपुरा में पदस्थापित व रमना प्रखंड के हारादाग कला पंचायत के पूर्व पंचायत सचिव मो हुसैन अंसारी, शिवपुर के पूर्व पंचायत सचिव सुर्दशन राम, मझिगावां के वर्तमान पंचायत के पूर्व सचिव मुकेश कुमार मेहता व शिवपुर के वर्तमान पंचायत सचिव संजीव कुमार ठाकुर शामिल हैं. बताया गया कि मो. हुसैन अंसारी पर मनरेगा योजना के नाम पर चार लाख रुपये लेने व अबुआ आवास योजना में योग्य लाभुकों को छोड़कर अयोग्य लाभुकों को आवास का लाभ देने का आरोप लगाया गया था. इसकी जांच के बाद मो. हुसैन अंसारी को शोकॉज किया गया था, लेकिन उन्होंने लिखित स्पष्टीकरण नहीं दिया, जबकि अन्य माध्यम से प्राप्त स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया. इसके बाद उनका मुख्यालय खरौंधी प्रखंड निर्धारित किया गया और रमना बीडीओ को तीन दिनों के अंदर संबंधित पंचायत सचिव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर जिला पंचायत राज कार्यालय, गढ़वा को उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया गया.
आवास योजना में गड़बड़ी की शिकायत पर जिला स्तरीय जांच प्रतिवदन के आलोक में कांडी के पंचायत सचिव सुर्दशन राम, मुकेश कुमार मेहता व संजीव कुमार ठाकुर से स्पष्टीकरण मांगा गया था. स्पष्टीकरण असंतोषजनक पाये जाने पर तत्काल प्रभाव से सभी को निलंबित किया गया. कांडी बीडीओ को तीन दिनों के अंदर तीनों पंचायत सचिव के विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर भेजने का निर्देश दिया गया है. आवास योजना में अनियमितता के विरुद्ध जिला स्तरीय जांच में दोषी पाये जाने पर कांडी प्रखंड के प्रखंड समन्वयक (आवास) अजीत कुमार मेहता को दंडात्मक कार्रवाई करते हुये उपायुक्त ने कार्य मुक्त कर दिया है.
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