गढ़वा. अब प्रशासनिक स्तर पर विधायक कोटा (निधि )की निगरानी बढ़ा दी गयी है. इस निधि को लेकर विभाग के स्तर से जो गाइडलाइन जारी किया गया हैं ,उसके मुताबिक विधायक निधि की राशि से सिर्फ जनोपयोगी योजनाओं का ही क्रियान्वयन किया जायेगा .सरकार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव के निर्देश के आलोक में उप विकास आयुक्त पशुपतिनाथ मिश्रा ने सभी विभागों को निर्देश का पालन करते हुए योजनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है.

विधायक कोटा को लेकर डीडीसी का निर्देश

गढ़वा के डीडीसी पशुपति नाथ मिश्रा ने जारी निर्देश में कहा है कि विधायक मद में प्राप्त आवंटन के खिलाफ विधायक के अनुशंसा के आलोक में पेजयल आधारित योजनाएं चापाकल, डीपबोर, जलमीनार निर्माण, अधिष्ठापन आदि योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की जा रही है. जिसके कार्यकारी एजेंसी कार्यपालक अभियंता राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम गढ़वा एवं अन्य नामित पदाधिकारी हैं. संबंधित पदाधिकारियों को विधायक निधि की मार्गदर्शिका के आलोक में नियमानुसार प्राक्कलन के अनुरूप गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा के तहत पूर्ण कराने के लिए निर्देशित किया गया है. साथ ही कार्यपालक अभियंता पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल गढ़वा को पेयजल आधारित स्वीकृत सभी योजनाओं को विभागीय, विधायक निधि के दिशा निर्देश के आलोक में अपने स्तर से अनुश्रवण के लिए निर्देशित किया गया है.साथ ही संबंधित अधिकारियों को कार्यकारी एजेंसी, संवेदक, वेंडर को उनके द्वारा समर्पित मापी पुस्त(एमबी), बिल एवं फोटोग्राफ आदि के साथ समर्पित प्रस्ताव के आलोक में संबंधित पदाधिकारियों से योजनाओं का भौतिक जांच प्रतिवेदन के बाद ही कार्य पूर्ण व संतोष जनक पाए जाने पर राशि का भुगतान करने को कहा गया हैं.

अब फोटोग्राफ के आधार पर भुगतान

विभाग के आदेश के बाद विधायक कोटे की राशि से ली गयी योजना का कार्य गुणवत्तापूर्ण तरीके से कराना है. साथ ही कार्य पूर्ण होने के पश्चात मापी पुस्तक व फोटोग्राफ के आधार पर गहन जांच के बाद ही कार्यकारी एजेंसी को भुगतान किया जायेगा. विधायक मद की राशि का दुरुपयोग न हो, इसके लिए विभाग के स्तर से यह कदम उठाया गया है.

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