गढ़वा. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण से जुड़े जिले भर के प्रखंड समन्वयकों एवं सोशल मोबलाइजरों ने करीब एक साल से लंबित उनके मानदेय का भुगतान करने की मांग की है. इस मामले को लेकर उपायुक्त से मिलने समाहरणालय पहुंचे एसबीएम समन्वयक एवं सोशल मोबलाइजर ने बताया कि वे सभी गत करीब 10 वर्षों से स्वच्छ भारत मिशन एवं उसके पूर्व पेयजल एवं स्वच्छता विभाग में काम रहे हैं. लेकिन एक वर्ष पूर्व से उन्हें मानदेय का भुगतान नहीं किया गया है. जब वे इस मामले को लेकर कार्यपालक अभियंता से मिले, तो कहा गया कि उन्हें कार्य से मुक्त कर दिया गया है. जबकि उन लोगों से उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने लिखित रूप से हाल में संपन्न विधानसभा चुनाव में कार्य लिया है. उन्होंने आरोप लगाया कि उनलोगों को हटाने के लिए कोई भी पत्र पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की ओर से नहीं निकाला गया है, ऐसी स्थिति में बिना कोई सूचना दिये उन्हें हटाया जा रहा है, जो अनुचित है. 10 वर्षों तक काम कराने के बाद अब उन्हें हटाया जा रहा है, ऐसी स्थिति में अब वे किसी भी तरह का काम करने के लायक नहीं रह गये हैं. आवेदन देने वाले : आवेदन में संजय कुमार राम, राजू कुमार, अमिता कुमारी, राहुल कुमार, जय उरांव, रामकिशुन राम, उषा कुमारी, तृप्ता भानु, पंकज सोनी, बसंत राम, बिपिन गुप्ता व विकास कुमार के हस्ताक्षर हैं.
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