नदियों की सफाई, अतिक्रमण, अंचल में गड़बड़ी व स्टांप की कमी का मुद्दा उठाया

गढ़वा.

सदर अनुमंडल पदाधिकारी संजय कुमार के नियमित साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम कॉफी विद एसडीएम की 25वीं कड़ी में बुधवार को अनुमंडल क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने भाग लिया. इस अनौपचारिक संवाद कार्यक्रम के दौरान उन्होंने न केवल अपनी निजी समस्याएं बतायी बल्कि अधिवक्ता हितों का मुद्दों भी उठाया. साथ ही शहर और जिले की बेहतरी को लेकर सकारात्मक सुझाव भी दिये. प्राप्त शिकायतों एवं सुझावों पर त्वरित निस्तारण एवं अमल करने के लिए सभी को एसडीएम की ओर से आश्वस्त किया गया.

एसडीएम कोर्ट के पुराने मामले जल्द निस्तारित हों : अधिवक्ता प्रमोद चौबे, मिथिलेश दुबे व अशोक तिवारी ने एसडीएम से कहा कि उनके न्यायालय में कई मामले ऐसे हैं, जो एक दशक से अधिक समय से भी चल रहे हैं. उन्हें निस्तारित करने के लिए विशेष पहल की जाये. इस पर संजय कुमार की ओर से बताया गया है कि ऐसे कई मामले निस्तारित हुए हैं और कई पुराने मामलों में खुद स्थल भ्रमण कर या मध्यस्थता कराकर उनको सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है.

गढ़वा अंचल कार्यालय के विरुद्ध की शिकायतलगभग सभी अधिवक्ताओं ने एकमत से गढ़वा अंचल कार्यालय में व्याप्त अनियमितताओं की शिकायत करते हुए अंचल कार्यालय की जांच करने का सुझाव दिया. गढ़वा बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भृगुनाथ चौबे में कहा कि गढ़वा अंचल के अधिकारी और कर्मचारियों पर दलाल हावी हो गये हैं. गलत एलपीसी बनाने के प्रमाण भी अधिवक्ताओं के पास मौजूद हैं. सभी ने एक मत से कहा कि यदि अंचल कार्यालय की शैली ठीक रहेगी, तो भूमि विवाद स्वत: कम हो जायेंगे.

अधिवक्ताओं ने शहर की कई संकरी गलियों में कोचिंग संस्थानों के खुल जाने के बाद गलियों में बाइक की अवैध पार्किंग के चलते रास्ता जाम हो जाने की शिकायत करते हुए उन मकान मालिकों को नोटिस देने का सुझाव दिया, जिन्होंने तंग गलियों के बावजूद अपने घर किराये पर कोचिंग संस्थानों को दे दिये हैं. इसके अलावा गोविंद विद्यालय मैदान में नगर परिषद द्वारा कराये जा रहे वाहन पड़ाव को अधिवक्ताओं ने अवैध बताया. कहा कि चूंकि यह भूमि सरकारी न होकर निजी दानदाता की भूमि है और विद्यालय के छात्रों के प्रयोग के लिए है, इसलिए इस मैदान में पार्किंग करना अवैध है. इस पर एसडीएम ने आवश्यक पहल करने का भरोसा दिया.

स्टांप उपलब्धता सुनिश्चित हो : अधिवक्ताओं ने एसडीएम को जानकारी दी कि उनके सामने अक्सर कोर्ट स्टांप की कमी की विकट स्थिति आती रहती है. यह कमी प्रायोजित और जानबूझकर कालाबाजारी करने के उद्देश्य से छद्म रूप से दिखायी जाती है. इस पर एसडीएम के स्तर से छापेमारी की जाये ताकि स्टांप कमी की व्यावहारिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े. एसडीएम ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही स्टांर वेंडर्स के साथ बैठक कर इस समस्या को सुलझाने का प्रयास करेंगे.

भू-माफियाओं पर हो त्वरित कार्रवाई : ज्यादातर अधिवक्ताओं ने एसडीएम को फीडबैक दिया कि गढ़वा में बड़ी तेजी से भूमाफियाओं का प्रभाव बढ़ रहा है. उन्हें प्रथम चरण में ही हतोत्साहित करने के लिए त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है. इसमें अनुमंडल न्यायालय बड़ी भूमिका निभा सकता है. सभी अंचल कार्यालयों को सजग रखने के साथ-साथ भू-माफियाओं को नियमित दंडित करने की आवश्यकता है.

अधिवक्ताओं ने दिये सुझावअशोक तिवारी ने कहा कि दानरो नदी के कल्याणपुर पुल पर पोल लाइट न होने के कारण रात में अराजक तत्वों का जमावड़ा रहता है,.वहीं महेश श्रीवास्तव ने बताया कि मझिआंव रोड पर रेलवे क्रॉसिंग के पास नाली के पाइप क्षतिग्रस्त हो गये हैं. कुछ अधिवक्ताओं ने कहा कि कोर्ट रूम और इजलास बनना चाहिए. रिकॉर्ड रूम से सत्य प्रतिलिपि (ट्रू-कॉपी) उसी दिन मिल जानी चाहिए वहीं सड़क किनारे वेल्डिंग स्टोर चलाने पर रोक लगाने जैसे विषय भी उठाये गये.