शिक्षक संवर्ग को एमएसीपी, राज्य कर्मियों की सेवानिवृत्ति उम्र 62 वर्ष, शिशु शिक्षण भत्ता, राज्य कर्मियों के एनपीएस में जमा राशि को वापस लाने हेतु कदम उठाये जाने, समस्त राज्यकर्मियों को राज्य प्रशासनिक सेवा की सीमित प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान करने तथा परीक्षा प्रतिवर्ष नियमित रूप से कराने, जनसेवक संवर्ग, अवर वन सेवा संवर्ग एवं विद्युत कर्मियों तथा अन्य संवर्गों के सेवा नियमावली में संशोधन को वापस लेने, बड़े शहरों की भांति छोटे शहरों व ग्रामीण क्षेत्रों में पदस्थापित राज्यकर्मियों को भी परिवहन भत्ता का लाभ देने, 300 दिनों से अधिक अवकाश उपार्जित होने वाले अवकाश के उपभोग की स्वीकृति प्रदान करने, सभी विभागों के लिपिक संवर्ग के लिए समान सेवा नियमावली लागू करने, योग्यताधारी चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को लिपिक संवर्ग में नियमित प्रोन्नति दिए जाने, संविदा/आउटसोर्सिंग बहाली की परिपाटी को खत्म करने समेत 11 सूत्री मांगों का ज्ञापन बीडीओ को सौंपा.
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