Jharkhand News : रांची : झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन विपक्षी दल भाजपा के विधायकों ने सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को रद्द करने समेत अन्य मांगों को लेकर सदन के बाहर धरना दिया. विधानसभा में सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठी चार्ज का मामला गूंजता रहा. कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र तीन दिनों के लिए आयोजित किया गया है. इस दौरान स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि कोरोना संकट के दौर में भी पक्ष-विपक्ष की एकजुटता दिख सके.
झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन कार्यवाही शुरू होने से पहले सदन के बाहर भाजपा विधायक सह पूर्व मंत्री अमर कुमार बाउरी, रणधीर सिंह, मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल, भानु प्रताप शाही समेत अन्य ने हाथों में तख्ती लेकर विरोध दर्ज कराया. झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल रद्द करो, झारखंड में जमीन लूटनेवालों के लिए कानून बनाना बंद करो, चंदनकियारी में इंजीनियरिंग कॉलेज बनाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ी, तो देंगे. कोरोना संकट के बीच झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र से जुड़ी हर News in Hindi से अपडेट रहने के लिए बने रहें हमारे साथ.
सदन के बाहर धरना देकर भाजपा विधायकों ने बोकारो के कसमार के मृतक भूखल घासी और उसके परिजनों की मौत के दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की. भूखल घासी के परिजनों को 25 लाख रुपए की राहत राशि, एक बेटे को सरकारी नौकरी और परिजनों को सुरक्षा देने की मांग की गयी. मधुपुर के पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करनेवाले पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गयी. इसके साथ ही दो बजे तक के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी गयी.
भाजपा विधायकों ने सदन के बाहर पोस्टर के जरिए विरोध प्रदर्शन किया. झारखंड लैंड म्यूटेशन रद्द करो, झारखंड में जमीन लूटनेवाले के लिए कानून बनाना बंद करो. ऐसे पोस्टर्स के जरिए भाजपा विधायक रणधीर सिंह, अमर कुमार बाउरी, मनीष जायसवाल, नवीन जायसवाल एवं भानु प्रताप शाही समेत अन्य विधायक धरना प्रदर्शन में शामिल थे.
विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान स्पीकर रवींद्रनाथ महतो ने सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग करने का आग्रह किया, ताकि कोरोना संकट के दौर में भी पक्ष-विपक्ष की एकजुटता दुनिया दिख सके. इस बाबत इन्होंने ट्वीट किया है.
सदन सुचारू रूप से चले, हम स्वास्थ्य सुरक्षा प्रोटोकॉल्स की पालना करते हुए सहयोग दें.
— Rabindra Nath Mahato। Speaker – Jharkhand Assembly (@Rabindranathji) September 21, 2020
ताकि सारी दुनिया देखे कि संकट की घड़ी में पक्ष-विपक्ष एकजुट हैंं। #MonsoonSession pic.twitter.com/tmmugKf6c2
सिल्ली से आजसू विधायक व पूर्व डिप्टी सीएम सुदेश महतो ने झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग की. उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि स्थायीकरण की मांग को लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे झारखंड सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज की जितनी भर्त्सना की जाए, कम है. उन्होंने मुख्यमंत्री से शीघ्र पहल करने की मांग की है.
स्थायीकरण की मांग को लेकर पिछले दस दिनों से राजधानी राँची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे सहायक पुलिसकर्मियों पर हुए लाठीचार्ज की जितनी भर्त्सना की जाए वह कम है.मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर अतिशीघ्र पहल करने का आग्रह करता हूँ तथा निहत्थे सहायक पुलिसकर्मियों पर(1/2) pic.twitter.com/71Oj7V74Dp
— Sudesh Mahto (@SudeshMahtoAJSU) September 21, 2020
मांडर विधायक बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सरना कोड लागू करने को लेकर मांग पत्र सौंपा.
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को सरना कोड लागू करने को लेकर पत्र सौंपते हुए !! pic.twitter.com/4mxdIso8gJ
— BANDHU TIRKEY (@bandhu_tirkey) September 21, 2020
बड़कागांव से कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को बरही विधायक उमाशंकर अकेला और खिजरी विधायक राजेश कच्छप के माध्यम से विधानसभा में रखा. बड़कागांव विधानसभा क्षेत्र के पकरी बरवाडीह कोल परियोजना में विस्थापितों और प्रभावितों के द्वारा एनटीपीसी के विरोध में 1 सितंबर से अभी तक 15 ग्रामों में चल रहे सत्याग्रह के बारे में सदन का ध्यान आकृष्ट कराया. निर्दोष ग्रामीणों और विस्थापितों पर किए गए झूठे मुकदमे को लेकर शीघ्र निष्पक्ष जांच कराने तथा झूठे मुकदमों को जल्द से जल्द खारिज करने की मांग की.
विधायक अंबा प्रसाद ने सत्याग्रह कर रहे विस्थापितों और प्रभावितों को न्याय दिलाने के लिए भूमि अधिग्रहण अधिनियम-2013 के तहत परियोजना में मुआवजा दिलाने की मांग विधानसभा में की.
पतरातू के 25 गांव में भूख हड़ताल कर रहे विस्थापित एवं प्रभावित ग्रामीणों के मामले को भी सदन में अंबा प्रसाद ने उठाया, जिसमें पीवीयूएनएल द्वारा विस्थापित ग्रामीणों की समस्याओं को हल करने के लिए सदन में इस मामले को रखा गया.
Posted By : Guru Swarup Mishra
