पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, भागीदारी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर

पंचायत स्तर पर पारदर्शिता, भागीदारी और योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर जोर

By SHAILESH AMBASHTHA | July 28, 2025 10:09 PM
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लोहरदगा़ उपायुक्त डॉ ताराचंद ने पूर्व निर्धारित साप्ताहिक कार्यक्रम ””””पंचायत कर गोइठ”””” के तहत जिले के मुखियाजनों से संवाद स्थापित किया. कार्यक्रम के दौरान उन्होंने विभिन्न पंचायतों के मुखिया को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी और क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत किया. उपायुक्त ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण-2025 जारी है. सभी मुखिया अपने पंचायत क्षेत्र के लोगों को इस अभियान में जोड़ें और स्वच्छता सर्वेक्षण के प्रारूप में इंट्री सुनिश्चित करायें. इसकी अंतिम तिथि 30 जुलाई है. प्रधानमंत्री आवास योजना के नये सर्वे में शामिल लाभुकों का सत्यापन जल्द कराना सुनिश्चित करें. किसान केवल धान की खेती तक सीमित न रहें : उपायुक्त ने किसानों को सलाह दी कि केवल धान की खेती तक सीमित न रहें. जो किसान फल और सब्जी की खेती करना चाहते हैं, वे केसीसी ऋण लेकर अपनी क्रेडिट लिमिट बढ़ा सकते हैं. पीएम फसल बीमा योजना का लाभ एक रुपये टोकन मनी देकर उठाया जा सकता है. जिला जैव विविधता से भरपूर : उन्होंने कहा कि जिला जैव विविधता से भरपूर है. सभी पंचायतों में जैव विविधता का पंजी संधारित किया जाये ताकि संरक्षण की दिशा में कार्य हो सके. वंशावली प्रमाण पत्रों को सत्यापन के बाद ही जारी किया जाये. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो. मुखिया से अपील की गयी कि आर्थिक रूप से सक्षम राशनकार्ड धारक अपना कार्ड स्वेच्छा से सरेंडर करें ताकि जरूरतमंदों को इसका लाभ मिल सके. छुटे हुए पंचायत भवनों में ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध करायी जाये. पंचायत स्तर पर महिला, शिशु एवं सामाजिक सुरक्षा कल्याण के लिए समितियों के गठन का निर्देश भी दिया गया. कार्यक्रम में पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति योजना और अटल पेंशन योजना की जानकारी जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक कार्यालय द्वारा दी गयी. उपायुक्त ने इन योजनाओं का लाभ लेने की अपील की और मुखिया से जानकारी गांव-गांव तक पहुंचाने को कहा. अस्थायी आवास और राशन उपलब्ध कराने का निर्देश : बारिश या हाथी के हमले से जिन ग्रामीणों के घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें अस्थायी आवास और राशन पंचायत भवनों में उपलब्ध कराने का निर्देश अंचल अधिकारियों को दिया गया. उपायुक्त ने जल कर समिति गठन, हर घर जल योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, आंगनबाड़ी केंद्रों की निगरानी, मनरेगा योजनाओं का समय पर निष्पादन और क्षतिग्रस्त पथों व पुलों की मरम्मत जैसे विषयों पर भी चर्चा की. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, परियोजना निदेशक सुषमा नीलम सोरेंग, एसडीओ अमित कुमार, जिला पंचायत राज पदाधिकारी अंजना दास, अन्य अधिकारी, पंचायत सचिव और ज्ञान केंद्र के बच्चे शामिल हुए.

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