रांची.

भारत सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पीएचएच एवं अंत्योदय राशनकार्ड धारियों का ई-केवाइसी कराना अनिवार्य कर दिया है. इसकी अंतिम तिथि 30 जून निर्धारित की गयी है. ऐसे में ई-केवाइसी कराने के लिए राशनकार्ड धारियों के पास अब सिर्फ एक दिन का समय बचा है. लेकिन, अभी भी राज्य के 66,62,411 राशनकार्डधारी सदस्य इससे वंचित हैं. अगर राशनकार्डधारी सदस्य ई-केवाइसी नहीं कराते हैं, तो राशन कार्ड से उनका नाम हटाने की प्रक्रिया शुरू की जायेगी.

राज्यों की सब्सिडी रोकने की कार्रवाई की जायेगी

केंद्र सरकार ने अप्रैल माह में अंतिम मौका देते हुए 30 जून तक शत प्रतिशत ई-केवाइसी कराने का निर्देश दिया था. कहा गया था कि अगर ई-केवाइसी की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो राज्यों की सब्सिडी रोकने की कार्रवाई की जायेगी. झारखंड में राशनकार्डधारी सदस्यों की संख्या 2,63,74,332 है. केंद्र सरकार ने फर्जी राशन कार्डधारियों को पोर्टल से हटाने को लेकर ई-केवाइसी की प्रक्रिया शुरू की है. अब तक केंद्र सरकार की ओर से ई-केवाइसी के लिए निर्धारित समय सीमा को सात बार बढ़ाया है, लेकिन अब भी शत प्रतिशत राशनकार्ड धारियों का ई-केवाइसी कराने का काम पूरा नहीं हो पाया है. ई-केवाइसी की प्रक्रिया पूरी करने को लेकर पीडीएस डीलरों को भी जिम्मेवारी सौंपी गयी है. लेकिन, टू-जी ई-पाॅश मशीन व नेटवर्क की समस्या से काम धीमी गति से चल रहा है.

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