रांची. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े झारखंड के लगभग 70 लाख राशनकार्डधारी सदस्यों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार ने ई-केवाइसी कराने की तिथि अब 30 जून तक बढ़ा दी है. इससे पहले इसके लिए 30 अप्रैल तक की तिथि निर्धारित की गयी थी. इस संबंध में खाद्य आपूर्ति मंत्रालय ने पत्र जारी कर सभी राज्यों को इस अवधि में शत प्रतिशत ई-केवाइसी का काम पूरा कर लेने का निर्देश दिया है. बताया गया कि शत-प्रतिशत ई-केवाइसी नहीं कराने वाले राज्यों की सब्सिडी होल्ड पर रखी जायेगी. साथ ही अनाज आवंटन में भी कटौती की जायेगी. ज्ञात हो कि केंद्र सरकार ने अनाज वितरण में पारदर्शिता व डुप्लीकेसी रोकने के लिए सभी राशनकार्डधारी सदस्यों के लिए ई-केवाइसी को अनिवार्य किया है. जानकारी के अनुसार, झारखंड में अब तक लगभग 75 प्रतिशत से अधिक लाभुकों का ई-केवाइसी करा लिया गया है. झारखंड में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा से जुड़े कुल लाभुक सदस्यों की संख्या दो करोड़ 63 लाख 80 हजार 652 है. इसमें से लगभग 1.93 करोड़ सदस्यों का ही ई-केवाइसी हो पाया है. अब भी लगभग 70 लाख लाभुक ई-केवाइसी कराने से वंचित हैं. केंद्र सरकार की ओर से अब तक ई-केवाइसी कराने के लिए सात बार अवधि विस्तार दिया गया है.

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