east singhbhum news: हक के लिए झारखंड आंदोलनकारियों ने किया प्रदर्शन

ताम्र पत्र, पेंशन और नौकरी की मांग को लेकर एसडीओ को सौंपा ज्ञापन

By DEVENDRA KUMAR | April 10, 2025 1:06 AM
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घाटशिला. झारखंड राज्य निर्माण आंदोलनकारी सेनानी समिति ने घाटशिला अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एसडीओ की अनुपस्थिति में कार्यपालक दंडाधिकारी अमन कुमार को 14 सूत्री मांग पत्र सौंपा. ज्ञापन में आंदोलनकारियों ने राज्य निर्माण में दिए गये योगदान के आधार पर उन्हें सरकारी सम्मान, पेंशन, चिकित्सा सुविधा, बच्चों को नौकरी, आवास योजना, मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, पेंशन की बढ़ोतरी जैसी मांगें प्रमुख रूप से उठायी. मौके पर समिति के दुखी राम मार्डी और जेएलकेएम नेता रामदास मुर्मू ने संयुक्त रूप से कहा कि झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन कार्यों को ताम्र पत्र या प्रतीक चिह्न सरकार द्वारा दिया जाय और जिला मुख्यालय व प्रखंड कार्यालय स्तर पर झारखंड आंदोलनकारी का नाम अंकित किया जाय. आंदोलनकारियों को 30 हजार रुपये प्रतिमाह की पेंशन दी जानी चाहिए, जो वर्तमान में बहुत कम है.

आंदोलनकारी जितने बार जेल गये उतने का भुगतान किया जाए

पूर्वी सिंहभूम के 225 आंदोलनकारियों को 6 माह से नहीं मिली प्रोत्साहन राशि

घाटशिला.

पूर्वी सिंहभूम जिले के विभिन्न प्रखंडों में चिह्नित किये गये लगभग 1130 झारखंड आंदोलनकारियों में से 225 आंदोलनकारी ऐसे हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 3500 रुपये से लेकर 7000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि प्रतिमाह दी जाती है. हालांकि बीते छह महीनों से इन आंदोलनकारियों को उनकी निर्धारित प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है. इस संबंध में झारखंड आंदोलनकारी सह विधायक प्रतिनिधि जगदीश भकत ने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में फंड की कमी के कारण भुगतान में विलंब हो रहा था, लेकिन अब जिला स्तर पर पर्याप्त फंड उपलब्ध करा दिया गया है. उन्होंने कहा कि बहुत जल्द पूर्वी सिंहभूम के सभी 225 आंदोलनकारियों को पिछले छह माह की लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान कर दिया जायेगा. झारखंड आंदोलनकारी किशोरी मोहन महतो, राम मुर्मू और कृष्ण भकत ने संयुक्त रूप से बताया कि नवंबर 2024 से अब तक उन्हें प्रोत्साहन राशि प्राप्त नहीं हुई है. मार्च माह बीत गया और अप्रैल की शुरुआत होने के बावजूद अभी तक भुगतान नहीं हो पाया है. उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द लंबित प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाए.

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