सिमडेगा. झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में परिसदन सभागार में जिला स्तरीय पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गयी. समिति ने झारखंड सेवा की गारंटी अधिनियम 2011 और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन पर चर्चा की गयी. मौके पर सभापति ने निर्देश दिया कि सभी कार्यालय परिसरों में सेवा गारंटी अधिनियम से संबंधित सूचना पट्ट अनिवार्य रूप से लगायें. उन्होंने कहा कि सेवा का गारंटी अधिनियम के तहत दोष सिद्ध या दोषमुक्त मामलों की पूरी रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत करें. सूचना का अधिकार अधिनियम के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि नागरिकों को समयबद्ध, सही और पूर्ण जानकारी उपलब्ध करायी जाये. कहा कि जिले में अब तक प्राप्त आवेदनों की संख्या, निष्पादन की स्थिति व किन्ही कारणों से सूचना न दी जा सकने वाले मामलों का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रस्तुत करें. सभापति ने जनता से जुड़े सभी मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने पर बल दिया. सभापति ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत गरीब व असहाय बच्चों को निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत नामांकन की जांच करने, बच्चों के ऊपर की गयी खर्च, बच्चों को दी जाने वाली सुविधा तथा जिन विद्यालयों द्वारा नामांकन नहीं लेने पर की गयी कार्रवाई की जानकारी देने का निर्देश दिया. बैठक में सभापति सरयू राय ने नगर परिषद से सॉलिड और लिक्विड रिसोर्स मैनेजमेंट कार्यों की जानकारी लते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये. बैठक के अंत में उपायुक्त कंचन सिंह ने कहा कि सभापति ने जिन बिंदुओं में निर्देश दिया गया है, उन निर्देशों का पालन करते हुए समय पर आवश्यक कार्रवाई कर समाधान किया जायेगा और समिति को अवगत भी कराया जायेगा. बैठक में समिति के सदस्य, पुलिस अधीक्षक एम अर्शी, उपविकास आयुक्त संदीप कुमार दोराईबुरु, अपर समाहर्ता ज्ञानेंद्र, परियोजना निदेशक आइटीडीए सरोज तिर्की समेत अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है